
काठमाडौं, ८ चैत । नागरिकता विधेयकविरुद्धको संघर्ष समन्वय समितिले संसदमा पेश गरिएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
समितिले शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जबरजस्ती विद्येयक पारित गराए राष्ट्रको हितबिपरित हुने भन्दै उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
समितिले विदेशीहरुले लिएको नागरिकता छानवीन गरी सम्पूर्ण नक्कली नागरिकताहरु खारेज गर्न, सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको नक्कली नागरिकता बारेको आदेश कार्यान्वयन गराउन र नागरिकता सम्बन्धी एक राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायीक छानविन आयोग गठनका लागि दबाव पहिलो चरणको कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ ।
समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीअनुसार यही चैत्र १० गतेदेखि व्यापक रुपमा देशव्यापि रुपमा हस्ताक्षर संकलन तथा पर्चा वितरण कार्यक्रम संचालन गर्ने, चैत्र १३ गते सांसदहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र सोबारे हनुमानथानमा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने चैत्र १४ गते भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायकमा नागरिकता सम्बन्धी विज्ञ विशेषज्ञसहितको विधेयकविरुद्ध सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने कार्यक्रम रहेका छन् ।
यस्तै चैत्र १७ गते ललितपुर जिल्लाको लगनखेलमा नागरिकतासम्बन्धी विज्ञ विशेषज्ञसहितको विधेयकविरुद्ध सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने, चैत्र १९ गते शान्तिवाटिका काठमाडौंमा नागरिकता सम्बन्धी विज्ञ विशेषज्ञसहितको विधेयक विरुद्ध सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्र गर्ने, चैत्र २४ गते देशव्यापि रुपमा नागरिकता विधेयक विरुद्ध भण्डाफोर तथा विरोध कार्यक्रम गर्ने, चैत्र २८ गते बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसहित संकलित हस्ताक्षर बुझाउनेलगायतका दबाबमूलक कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।
बाह्य शक्तिको दबावमा परेर वर्तमान सरकार राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई खतरामा पार्न उद्धत रहेको समितिले गम्भिर आरोप लगाएको छ । अन्तरिम संविधान जारी हुनुपूर्व नै संवैधानिक र कानूनी मुल्य–मान्यताको उल्लंघन गरी ल्याइएको नागरिकता ऐन, २०६३ नै विवादस्पद र राष्ट्रिय हितविपरित रहेकोपनि समितिको ठहर छ ।












प्रतिक्रिया