अमेरिका, ५ माघ । सरकारले अमेरिकाको न्युयोर्कमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्यो। तर त्यसमा महावाणिज्यदूत पठाउन आवश्यक ठानेन। बिनाअध्ययन गरिएको दूतावास स्थापनापछि महावाणिज्यदूत नपठाई अधिकृत स्तरबाट सञ्चालन गर्यो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
हुन त कन्सुलेटको काम मात्र गर्न एक सुब्बा र एक अधिकृत भए पुग्छ। तर महावाणिज्यदूतावास भन्दै व्यापारिक केन्द्रलाई लक्ष्य गरेपछि त्यसका लागि सहकार्य आवश्यक हुन्छ। त्यो विषय सरकारले भुलेको र परराष्ट्र अधिकारीलाई लोभलाग्दो पोस्टिङकै लागि मात्र यो कार्यालय स्थापना गरिएको न्यूयोर्कस्थित स्थायी नियोगका एक अधिकारीले बताए।
दुई वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका प्रमुख मधुकुमार मरासिनीलाई तत्कालीन सरकारले न्युयोर्कको महावाणिज्य दूतावास प्रमुख बनाएर पठाएको थियो। तर उनी एक वर्ष टिकेनन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि उनलाई फिर्ता बोलाइएको हो।
जब कि वासिङटन डीसीबाट फ्लाइटमा जानपर्ने स्थानमा समेत कन्सुलेट/महावाणिज्यदूतावास आवश्यक ठानिएको छैन। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले डीसीबाट चारपाँच घण्टाको ड्राइभमै पुग्न सकिने न्युयोर्कमा स्थायी नियोगनजिकै कन्सुलेट राखेर राज्यलाई भार पार्ने काम गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। सीमित स्वार्थका लागि सञ्चालित यो नियोगबारे अध्ययन हुन जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
न्युयोर्कलाई अमेरिकाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र मान्ने हो भने त्यहाँ सहसचिव स्तरका महावाणिज्यदूत पठाएर काम गर्नपर्ने र अन्यथा बन्द गरे हुने कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव छ। ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा स्थापित दूतावासमा महावाणिज्यदूत नहुँदा विदेशस्थित दातृ निकाय एवम् सहयोगी संस्थासँग औपचारिक सहकार्य र सहयोगको प्रस्ताव गर्न नेपाल असमर्थ छ। यसमा वार्षिक छ करोड खर्च हुन्छ।















प्रतिक्रिया