काठमाडौं, ९ मंसिर । भण्डारी राष्ट्रपति भएलगत्तै २०७२ फागुन २८ मा नै राष्ट्रपति कार्यालयबाट तीन वटा जिपको माग भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको थियो । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर छापेको छ ।
गृहले उपलब्ध गराएका गाडीमा समस्या नभएको भन्दै खरिद गर्न नपर्ने सुनाएपछि रोकिएको थियो । त्यसपछि ती गाडी रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत आए । २०७३ असार २९ मा रक्षा मन्त्रालयबाट बुलेटप्रुफ ल्यान्ड क्रुजर जिप एक र अन्य दुई उस्तै प्रकारका ल्यान्ड क्रुजर जिप माग भएको थियो । त्योसँगै एक २९ सिटे मिनी बस, एक एम्बुलेन्ससमेत माग भएको थियो । २०७३ असार ९ मा रक्षाले ती विषय सेनालाई लेखी पठाएको हो ।
सेनाले तत्कालीन दररेटअनुसार पुरानो चार करोड र अन्य १२ करोड थप रकम निकासा माग गरेको थियो । २०७३ मंसिर १४ मा रकम माग भएको हो ।
त्यसलगत्तै २०७४ साउन २५ गते १६ करोड १३ लाख ११ हजार ८ सय तीनको सीमाभित्र रहेर ५ थान सवारी साधन खरिद गर्न अर्थले सहमति दिएको थियो ।
अर्थको सहमतिपछि सेनाले पुरानो रकमबाट आन्तरिक रूपमा एक एम्बुलेन्स, तीन पछुवा सुरक्षा जिप र १६ करोडबाट एक ल्यान्डक्रुजर चार थान गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
राष्ट्रपति चढ्ने गाडी बाटैमा रोकिएको र सुरक्षामा समेत समस्या देखिन थालेको भन्दै नयाँ किन्न लागिएको भनिए पनि अहिले अनौपचारिक गाडी खरिदले गर्दा विचौलिया सलबलाएर खरिद हुन लागेको झैं देखिएको छ ।
सरकारले त्यतिबेला राष्ट्रपतिलाई गाडी किन्ने प्रयोजनमै चार करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । विवाद हुन सक्ने विषय सेनामार्फत गराउने वा सेनालाई जिम्मा दिने सरकारको प्रचलनअनुरूप नै राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति पनि रहेकाले सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।
२०७४ असार २६ को संसद्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीका लागि १६ करोडका गाडी किन्ने विषयमा धारणा राखेका थिए । गाडीका लागि आएको प्रस्ताव नै प्रधानमन्त्रीले रोकेका थिए ।
प्रतिक्रिया