राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिलाई भवन र जग्गा पुगेन

काठमाडौं, ६ कात्तिक । सरकारी निकायकै असहयोगले राष्ट्रपतिको कार्यालय विस्तार तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सार्ने सरकारको निर्णय अलपत्र परेको छ ।

सरकारले राष्ट्रपतिको कार्यालय राष्टिंय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा विस्तार गर्ने तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय समाज कल्याण परिषद् परिसरमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सरकारको सो निर्णयविरुद्ध समाज कल्याण परिषद्का कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रहरीले भने प्रतिष्ठान छाड्न आफूसँग तत्काल विकल्प नभएको स्पष्ट पारेको छ । जसकारण राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय स्थानान्तरण तत्काल सम्भव भएको हो ।

२१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपराष्ट्रपतिको कार्यालय बहादुर भवनबाट समाजकल्याण परिषद्को भवन लैनचौरमा सार्ने निर्णय भएको थियो । २८ भदौमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले परिषद्को भवनको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरिसकेका छन् ।

सर्वसाधारणको चन्दा तथा दान सहयोगबाट उठेको तीन करोड ४५ लाख रुपैयाँमा २०३४ मा बनेको यो भवन उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका लागि प्रयोग गर्न दिन नहुने भन्दै कर्मचारी आन्दोलित छन् । सरकारको निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने परिषद्का पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अडान छ ।