२१ कार्तिक २०८३, शनिबार

कर्णाली प्रदेशसभा विपतमा केन्द्रित, जाजरकोट घटनाबारे प्रदेशसभामा जानकारी

70
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत, २० साउन । कर्णाली प्रदेशसभाको आईतबार बसेको ३६ औँ बैठक पूर्णरुपले विपत्मा केन्द्रित भएको छ ।

प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्बाट ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रदेशसभामा बोल्दै सदस्य गणेशप्रसाद सिंहले आईतबार बिहान भेरी नगरपालिका–३ जाजरकोट खलंगाको ठाँटी बजारमा गएको पहिरोमा परी आठ जनाको मृत्यु र एक जना बेपत्ता भएको घटनामा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन नसकेकामा आक्रोश पोख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार उदासिन नभई विपत्मा परेकाहरुलाई समवेदना दिनुपर्दछ ।”

सदस्यद्वय कृष्णा शाहले र कौशीलावती खत्रीले जाजरकोट खलंगामा गएको पहिरोले मानवीय क्षतिसहित एक आंशिक र दुई घर पूर्णरुपले क्षति बुझ्न सरकारलाई घटनास्थलमै पुग्न आग्रह गर्नुभयो । पटकपटक विपत्तिले ल्याएको क्षतिका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले हल्कारुपमा लिएको भन्दै सदस्य खत्रीले रोष प्रकट गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रबहादुर शाहीले जाजरकोट घटनाका साथै मुगुको खत्याड गाउँपालिका–४ मा शनिबार राति गएको पहिरोले ६० गाईगोरुको एकै चिहान भएकाबारे पनि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । जताततैको विपत्ले जनधनको ठूलो क्षति भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य पद्मा खड्काले यसमा संघीय र प्रदेश सरकार उच्च सतर्कताका साथ लाग्न सुझाउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य मीनासिंह रखालले भने १८ वर्षको उमेरलाई बालविवाह भनेर बदर गरिएको विवाहका कारण आफू खुशी चामुण्ड नगरपालिका–३ दैलेखका कनक शाहीसँग विवाह गरेकी पवित्रा शाहीले यही साउनमा आत्महत्या गरेको खुलासा गर्नुभयो । बालविवाह र श्रमशोषणका नाममा भएको अपमानका कारण उनले आफ्नो जीवन गुमाउनु परेकाको धारणा राख्नुभयो ।

पहिरोपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन माग

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले जाजरकोटलगायत कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन् ।

उनीहरुले घाइतेलाई निःशुल्क उपचारका साथै उचित राहतको व्यवस्था गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । जनताको नजिकको सरकारले प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्तिमा परेका कर्णालीका १० जिल्लाका बासिन्दाका जनताको क्षतिको एकिनगरी वास्तविक तथ्याङ्क ल्याउनुपर्ने औँल्याएका छन् । त्यसको साथै सदस्यहरुले सरकारलाई विपत्प्रति कार्ययोजनालाई स्थानीयस्तरसम्म जतिसक्दो चाँडो पुर्याउन सुझाव दिएका छन् । –रासस