७ नं प्रदेशको राजधानी र नामका विषयमा सुझाव दिन समिति गठन

धनगढी, १४ साउन । प्रदेश नं ७ को प्रदेशसभाले जिल्लासभा तथा जिल्ला समन्वय समितिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र गाउँसभा र नगरसभाको कार्य सञ्ंचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित गरेको छ ।

आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा यी दुई विधेयक पारित गरिएको हो । गाउँसभा र नगरसभाको कार्य सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि आजको बैठकमा भएको छलफलमा प्रदेशसभाका सदस्य टेकबहादुर रैकाआउजी, बलदेव रेग्मी र अमरबहादुर साउद र जिल्लासभा तथा जिल्ला समन्वय समितिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि भएको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्त, रतन थापा, गोविन्दराज बोहरा र महेशदत्त जोशीले भाग लिनुभएको थियो ।

यसअघि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

यी दुवै विधेयकमाथि प्रदेशसभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफल भई तयार भएको प्रतिवेदन आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको हो ।

सोमबारको बैठकमा प्रदेश नं ७ को राजधानी रहने स्थान र प्रदेशको नामाकरणका सम्बन्धमा यही साउन २१ गतेभित्र आवश्यक सुझाव पेश गर्नका लागि ‘विषेश सुझाव समिति‘ गठन गरिएको जानकारी सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले गराउनुभयो ।

समितिको संयोजकमा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ रहनुभएको छ । समितिको सदस्यमा प्रदेशसभा सदस्य प्रेमप्रकाश भट्ट, बलदेव रेग्मी, श्यामलाल रानाथारु र चुनकुमारी चौधरी रहनुभएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक साउन १६ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ । –रासस