काठमाडौं, ३ असार । नेपालले हिम चितुवा संरक्षणका लागि स्थानीय समुदाय र त्यसमा पनि युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
किर्गिस्तानमा भएको हिम चितुवा पाइने १२ देशका वन तथा वातावरण मन्त्रीहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले स्थानीयको सहभागिताबिना हिमचितुवा संरक्षण प्रभावकारी हुन नसक्ने उल्लेख गरे ।
उनले हिमचितुवा संरक्षणमा स्थानीय युवाहरूको सहभागिता वृद्धिलाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गराउँदै मन्त्री बस्नेतले एक वर्षअघि काठमाडौंमा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार हिमचितुवा संरक्षण र अध्यययन/अनुसन्धानको कामलाई कार्यान्वयनको सिलसिलामा कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्रमा हिमालयन अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको काम भइरहेको तथा अन्नपूर्ण र शे–फोक्सुण्डो क्षेत्रमा त्यस्तै प्रकारका अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए ।
मन्त्री बस्नेतले हिमचितुवा संरक्षण कार्यलाई जडिबुटी तथा पर्यटन जस्ता कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने स्पष्ट पारे । त्यस कार्यमा स्थानीय समुदाय र नीजि क्षेत्रका अतिरिक्त राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण साझेदार संघसंस्था समेतसँग सहकार्य गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
बिहीबारदेखि दुई दिनसम्म चलेको बैठकले जारी गरेको घोषणापत्रमा विश्वभर रहेका हिम चितुवाको संख्या गणनाका लागि सबै सदस्य राष्ट्रमा एक संयन्त्र निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
त्यसका लागि सबै सदस्य मुलुकमा सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गरिने बताइएको छ । घोषणापत्रमा हिम चितुवा तथा ठूला बिराला प्रजातिको अवैध निकासी पैठारी, तिनीहरूको शिकार तथा तिनका अंगहरूको अवैध व्यापार, बजारको अवैध माग तथा वन्यजन्तुविरुद्धका सबै खाले गतिविधि समेत कडाइका साथ रोक्ने बैठकको निर्णयमा छ ।
त्यसका लागि सबै सदस्य मुलुकले आ–आफ्ना विद्यमान कानूनमा आवश्यक परिमार्जन गरी कठोर व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।
‘हामी सबै साझा रुपमा हिमचितुवा तथा ठूला प्रजातिका बिरालाको शिकार , व्यापार तथा बजारको अवैध माग रोक्नका आफ्नो देशको कानूनमा परिमार्जन र कडाई गर्ने छौं’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
घोषणापत्रमा हिमचितुवाको गैरकानूनी ओसारपार र शिकारबारे सूचना आदान÷प्रदानका लागि एक अर्का मुलुक मिलेर काम गर्ने पनि उल्लेख छ ।














प्रतिक्रिया