रुपन्देही, चैत २७ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रहने समय २४ घण्टा मात्रै रहेको छ । स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न दिएको समय भोली चैत २८ गते सम्म मात्रै हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०४ अनुसार नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयले संविधान र सो ऐन बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई प्राप्त अधिकारलाई आधार मानी उक्त ऐन प्रारम्भ भएको मिति (२०७४ असोज २९) ले छ महिना भित्र आफू मातहतका निकायहरुको संगठनात्मक संरचना पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायको नाममा रहेको सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेट सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा स्थानान्तरण हुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । तर, जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीमा भने म्याद सकिन ४८ घण्टा मात्रै बाँकी रहँदा बैठक बसेको छ ।
समय गुज्रीसकेपछि मात्रै जिल्ला समन्वय समितिले बैठक डाकेकोले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका १२ जना कर्मचारी चैत २९ गते कहाँ गएर हाजिर लगाउने र के काम गर्ने भन्ने अन्यौलमा छन् । ६४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको कार्यालयमा ५२ जना कर्मचारी भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले तोको काम तथा काजगमा गएका छन् ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७४ चैत १४ गते जारी भएको स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था २०७४ को दफा १८ ले संघीय संरचना जिल्ला स्तरमा रहने संघीय सरकारका कार्यालय बाहेकका जिल्लाका सबै कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको मातहतमा रहेन व्यवस्था गरेको थियो । तर जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीमा भने ४८ घण्टा समय बाँकी रहँदा बैठक बसी ७ दिनको म्याद दिइ भौतिक सम्पत्तिको हस्तान्त्ररण गर्न निर्देशन गरिएको छ ।
उता समन्वय समितिका प्रमुख एकराज विश्वकर्माले सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई ढिला गरी निर्देशन दिएकोले ४८ घण्टा अगाडि मात्रै बैठक बसेको बताउँदै ७ दिन भित्र सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न म्याद दिएको बताउँछन् ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रुपन्देहीमा ४ ओटा कृषि सेवा केन्द्र र ७ ओटा कृषि सम्पर्क केन्द्र रहेकोमा ३ ओटा सेवा केन्द्र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका तिलोत्तमा नगरपालिका स्थित मंगलापुर कृषि सेवा केन्द्र, सांकृतिक नगरपालिका अन्तर्गत भगवानपुर कृषि सेवा केन्द्र र रोहिणी गाउँपालिका अन्तर्गत धकधई कृषि सेवा केन्द्र रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रुपन्देहीका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भोजराज सापकोटाले जानकारी दिए ।
यस अघि नै केन्द्रले गरेको निर्णय बमोजिम जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रुपन्देहीको मातहतमा रहेका गाडीहरु प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई (जोन) लाई हस्तान्त्ररण गरिसकेको बताउँदै हाल करिब ४ करोड रकम (कर्मचारीको तलब सहित) कार्यालयमा रहेको र स्पष्ट नीति नहुँदा तेस्रो चौमासिकको बजेट अन्योलमा पर्नुका साथै चैत २९ गते देखि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले कहाँ काम गर्ने र कहाँ हाजिर गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा रहेको प्रमुख सापकोटाले बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कार्यालय छोड्ने समय २४ घण्टा रहे पनि कृषि विकास मन्त्रालयबाट अहिले सम्म पत्र तथा निर्देशन नआउँदा के गर्ने भन्ने अन्यौल छ ।’
प्रतिक्रिया