काठमाडौं, २५ चैत । सर्वोच्च अदालतमा यस वर्ष पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्यभन्दा आधा मुद्दाको मात्र टुंगो लागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले जिल्ला र उच्च अदालतमा भने लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दाको किनारा लागेको देखाएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
मुद्दा फस्र्योटमा कमीले न्याय ढिलाइको अवस्था दर्शाउँछ । सर्वोच्चद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०७३, ७४ ले सर्वोच्चमा मुद्दा फस्र्योटको नाजुक अवस्था प्रकाशमा ल्याएको हो ।
यस्तो अवस्थाबाट न्यायपालिकाको माथिल्लो निकायको न्यायप्रणाली, जनशक्तिलगायत अवस्थामा आमूल पुनरवलोकन हुनुपर्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतसहित मातहत अदालत तथा न्यायाधीकरणमा गरी यस आर्थिक वर्षमा नयाँ र पुराना बक्यौता मुद्दा गरी दुई लाख ५४ हजार पाँच सय २९ थान मुद्दा थिए ।
यीमध्ये सबै तहमा गरी एक लाख ५७ हजार चार सय ९५ (६१.८८ प्रतिशत) मुद्दाको टुंगो लागेको छ । अब मुलुकभरका अदालतमा ९७ हजार ३४ थान मुद्दा छिन्न अर्को वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेको छ ।
सर्वोच्चले दर्ता मुद्दामध्ये यस वर्ष ११ हजार तीन सय २१ थान (३२.९५ प्रतिशत) मुद्दा छिन्न सकेको छ । सर्वोच्चमा कुल मुद्दाको लगत ३४ हजार तीन सय ५३ थियो। सर्वोच्चमा अझै २३ हजार ३२ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छन् ।












प्रतिक्रिया