हेटौँडा, १७ चैत । प्रदेश नं ३ को संसद् बैठकमा सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी विधेयक र आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्न बनाइएको विधेयक संशोधनसहित सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
शुक्रबार साँझ प्रदेश सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको संसद् बैठकमा दुई विधेयक चार संशोधनसहितका प्रस्तावमाथि छलफल भएर पारित भएको हो । सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धमा सत्तारुढ दलका माधवप्रसाद पौडेल र दीपक निरौलाले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।संशोधन प्रस्तावको जवाफमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले भासिक शब्द तथा वाक्यांशमा भएको त्रुटिलाई सुझावअनुसार सच्याउने बताउनुभयो ।
आर्थिक कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने विधेयकमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रभात तामाङले विद्युतीय लेखा प्रणाली बनाएर आर्थिक अनियमितता अन्त्य गर्नका लागि विधेयक संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । त्यसैगरी नेपाल मजदूर किसान पार्टीकी सिर्जना सैंजुले पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले अक्षरशः पालना गर्ने भन्दै स्वीकृत गर्नुभयो ।
प्रतिव्यक्ति रु २४ हजार ऋण
बैठकमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा सैंजुले प्रत्येक नेपालीको टाउकामा रु २४ हजार १४७ ऋण भएको र घाटा बजेटले अझै वृद्धि हुनेछ भन्दै विरोध गर्नुभयो ।
उहाँले घाटा बजेटले तत्काल राहत नदिने भन्दै स्रोतको खोजी र उत्पादनमा आधारित बजेटको खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक संरक्षणमा जरिवाना मिन्हा गरिनु गलत हुने बताउँदै जरिवाना मिन्हालाई कानूनी दायरामा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । –रासस
प्रतिक्रिया