काठमाडौँ, फागुन १७ । झन्डै संवैधानिक निकायको हैसियतमा रहेका महत्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक निकायले अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ती सबै निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र कालोधन छानबिन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन यी तीनै निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
यसका साथै ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएको छ भने विभिन्न विज्ञ सम्मिलित थिंक ट्यांक बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ। सरकारको यो निर्णयस“गै वाम गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओली अझै बढी शक्तिशाली हुने देखिएको छ।
सरकारले पछिल्लोपटक नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ स्वीकृत गर्दै सो नियमावलीमार्फत मुलुकको प्रमुख इन्टिलिजेन्स निकायदेखि राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने कार्य प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारको नयाँ कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत भई कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए। यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयमातहत थियो भने राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत निकाय अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत थिए।
प्रधानमन्त्रीका अधिकार :
– प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकार (रेसिडियल पावर)
– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने)
– राजस्व अनुसन्धान विभाग (राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने)
– सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग (कालोधन छानबिन गर्ने)
– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने
– विज्ञ सम्मिलित थिंक ट्यांक बनाउने
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने
– सुरक्षा मामिला तथा परराष्ट्रसम्बन्धी अधिकार
– विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय
– अन्तरप्रदेश विवाद समाधान
– संविधान र संघीयता कार्यान्वयन तथा संक्रमणकालीन व्यवस्थापन
– संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सबै काम
– शासकीय प्रबन्ध सुधार
– सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार रोकथाम
– मानवअधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धन
प्रतिक्रिया