काठमाडौं, १४ फागुन । सरकारको नयाँ नीतिअनुसार आइतबारसम्म ३ हजार ७४८ कर्मचारीले राजीनामा बुझाएका छन् ।
सरकारले ४५ दिनअघि कम्तीमा २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाश नीति ल्याएको हो ।
उपत्यकाभित्र र बाहिरका गरी कुल १३ जना सहसचिव र ४२ जना उपसचिवले पनि निवेदन दिएका छन् । निवेदन दिनेहरूमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत काजमा खटिएका प्रदेश ४ का प्रदेश सचिव कृष्णमुरारी न्यौपाने, प्रदेश ३ का प्रदेश सचिव चतुर्भुज ज्ञवाली, मन्त्रालयकै अतिरिक्ततर्फका दिवाकर पौडेल, भरत ढुंगानालगायत छन् ।
बाँकी नौजना सामान्य भन्दाबाहेकका निकायबाट खटिएकाले उनीहरूको संख्या मात्रै टिपाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ग्रामीण भेगबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पछिल्ला दिनका निवेदन आइपुग्न नसकेकाले अवकाश लिन चाहने खरिदार, नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतको संख्या अझै थपिने रोकायले बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार ५ हजार कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिएमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । सरकारले स्वेच्छिक अवकाशका लागि तोकेको मापदण्डअनुसार निवेदन दिन योग्य कुल २२ हजार ३ सय कर्मचारी सबैले अवकाशका लागि निवेदन दिएको भए राज्यलाई तत्काल करिब ७५ अर्ब आवश्यक पर्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग छ ।
सरकारले ल्याएको अवकाश नीतिअनुसार ४० वर्ष सेवा गरेका कुनै सचिव या प्राविधिकतर्फका उपसचिवसम्मले पनि बढीमा एकमुष्ठ ३५ लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन् । सबैभन्दा कम २० वर्षे सेवा अवधि रहेका कार्यालय सहयोगीले कम्तीमा १४ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार अवकाश पाउन ६ महिना मात्रै बाँकी रहेका कर्मचारीलाई भने स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रममा राखिनेछैन । यो अवकाश योजनाअन्तर्गत अवकाश पाउने कर्मचारीहरूलाई सात वर्षको एकमुष्ठ पेन्सन दिइनेछ । सात वर्षपछि भने प्रचलित कानुनअनुसार नियमित रूपमा पेन्सन दिइनेछ ।
प्रतिक्रिया