एकराज पाठक
टोकियो, २५ मंसिर । जापानमा आगामी आइतबार (डिसेम्बर १४) मा हुन गइरहेको आमनिर्वाचन निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने देखिएको छ ।
आफ्नो पक्षमा मतदाता आकर्षण गर्न सत्तारुढसहित विभिन्न राजनीतिक दलले जारी राखेका प्रचार अभियानका कारण निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक हुने देखिएको हो ।
गत महिना विघटन गरिएको जापानी संसद्को तल्लो सभा डायटको मध्यावधि निर्वाचनको मतदान यही आइतबार हुन लागेको हो । जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले आह्वान गर्नुभएको मध्यावधि निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा निर्वाचन अभियान निकै सक्रिय र प्रतिस्पर्धात्मक देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री अबेले नयाँ र ताजा जनमतमा जानुपर्ने अवस्था आएको भन्दै गत नोभेम्बर २१ मा संसद् विघटन गरी नयाँ जनादेशका लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
उहाँले यसअघि आफूले अघि सारेको आर्थिक विकासका साथै कर प्रणालीसम्बन्धी कार्यक्रममा सफलता प्राप्त हुन नसकेको कारण देखाएर वर्तमान संसद्मा आफ्नो स्पष्ट बहुमत चाहिएको आवश्यकता दर्शाउँदै संसद् विघटन गर्नुभएको हो ।
गतहप्ता उत्तरी जापानी सहरबाट निर्वाचन अभियानको सुरुवात गर्दै उहाँले निर्वाचनमा बहुमत दिई आफ्नो योजनालाई सफल बनाउन सबै जापानी नागरिकलाई आह्वान गर्नुभएको थियो । उक्त सहर सन् २०११ को सुनामीबाट फुटेको दाइची अणु ऊर्जा केन्द्रबाट ४० किलोमिटरमात्र टाढा पर्दछ ।
सो निर्वाचन अभियान सुरु गर्दै उहाँले भन्नुभयो – हामीले निर्वाचन जित्नेछौँ, यद्यपि यो प्रतिस्पर्धात्मक नै हुनेछ । उहाँले एकपटक आफूले पुनः निर्वाचन जितेर जापानलाई संसारमै चम्किलो देश बनाइने प्रण पनि सो अवसरमा गर्नुभयो ।
उहाँलाई पछिल्लो समयमा विशेष गरी बिक्री करसम्बन्धी नीति अख्तियार गर्न अप्ठ्यारो परेको थियो । सो कर वृद्धिको योजनामा जापानी संसद्को अनुमतिका लागि ताजा जनमत चाहिएकाले उहाँले निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नुभएको हो ।
जापानी संसद्को तल्लो सभाका ४७५ स्थानका लागि एक हजार १८० जना उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
जापानको विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टी अफ जापानले भने जापानमा महँगी बढेको, त्यसको तुलनामा कर्मचारी एवम् मजदुरको तलब नबढेको र प्रधानमन्त्रीको आर्थिक नीति असफल भएको विषयलाई आफ्नो निर्वाचन एजेन्डा बनाएको छ । सो दलका नेता बान्रीले यदि सरकारले अहिलको वस्तुको भाउ वृद्धि भएको तुलनामा कामदारहरुको तलब नबढाउने हो भने यसले जापानी नागरिकको जीवनशैली निकै कष्टकर बनाउने बताउनुभएको छ ।
उहाँले वर्तमान प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेको ‘अबेनोमिक्स’को नीतिले जापानको अर्थतन्त्रमा झनै नराम्रा दिनहरु भित्र्याएको धारणा राख्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो दलले यस निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने दाबी गर्नुभएको छ ।
उहाँले प्रधानमन्त्री अबेको नीति अब जापानी अर्थतन्त्र उकास्नमा सफल हुन नसक्ने पनि बताउनुभएको छ । यो नै विपक्षी दलको प्रमुख निर्वाचन एजेन्डा हो ।
जापानी प्रधानमन्त्रीको वर्तमान कार्यकाल अझै दुई वर्ष बाँकी नै रहँदा उहाँले अर्काे निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले आफ्नो पछिल्लो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएको समयमा अलग्गै आर्थिक कार्यक्रम (अबेनोमिक्स) को घोषणा गर्नुभएको थियो ।
तर केही समययता जापान आर्थिक मन्दीमा फसेको बताइएको छ । मुलुकमा आर्थिक विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सत्तामा पुग्नुभएका उहाँले आफूले चाहेको काम गर्न संसद्बाटै सम्भव नभएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले आर्थिक मन्दीबाट जापानलाई माथि उठाउन मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएको भन्दै यसलाई जनमत सङ्ग्रहको सङ्ज्ञा पनि दिनुभएको छ । यो निर्वाचनलाई प्रधानमन्त्री ओबेको दल लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीले आफ्नो नीति निर्माणका लागि गरिएको जनमत सङ्ग्रहको सङ्ज्ञा दिनु र विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टी अफ जापानले पनि लामो समयपछि तीन वर्षअघि गुमेको शक्ति फर्काउने कसरतका रुपमा लिएका कारण विश्लेषकहरुले पछिल्लो समयमा यो निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक हुन पुगेको बताएका छन् ।
उता सो निर्वाचन पूर्वका सर्वेक्षणहरुले भने प्रधानमन्त्री अबेको दलले अत्यधिक बहुमत ल्याउने सङ्केत देखाइरहेका छन् । अधिकांश निर्वाचन सर्वेक्षणहरुले यस्तो स्थिति देखाएको छ ।
जापानी समाचार समिति क्योडो र यहाँको एक प्रसिद्ध पत्रिका आसाही सिम्बुनले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको निर्वाचन सर्वेक्षणमा प्रधानमन्त्री अबेको दल लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीले जापानी संसद्को तल्लो सदन डायटको ४७५ मध्ये ३०० स्थानमा विजय हासिल गर्ने बताएको छ ।
सो सर्वेक्षणले हालको विपक्षी दलले निकै थोरैमात्र प्रगति गर्ने देखाएको छ । यसअघि ६२ स्थान सीमित सो दलले झिनो मात्रामा प्रगति गरी अब ७० स्थान प्राप्त गर्न सक्ने देखाइएको छ ।
यसअघि सन् २०१२ मा भएको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको दलको गठबन्धनले २९५ स्थान हासिल गरेको थियो । सो गठबन्धनमा अर्काे एक सानो दल पनि छ । साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जम्मा ६२ स्थानमै चित्त बुझाउनुपरेको थियो ।
यी सर्वेक्षणहरु सही ठहरिए भने प्रधानमन्त्रीको दलको गठबन्धनले संसद्मा लगभग दुई तिहाइ स्थान हासिल गर्नेछ ।
तर ती सर्वेक्षणमा करिब आधाजति मतदाताले आफूले कसलाई मत हाल्ने भन्नेबारेमा निर्णय नै नगरिसकेकाले कसले कति मत ल्याउँछ भन्ने कुरा अस्पष्ट नै देखिन्छ ।
त्यसैगरी, ती सर्वेक्षणले निर्वाचनप्रति नागरिकको चासो घट्दै गएको पनि देखाएको छ । निर्वाचनप्रति पूर्ण रुपमा चासो राख्ने जापानी नागरिकको सङ्ख्या यसअघिको निर्वाचनमा ८० प्रतिशत रहेकामा अहिले आएर त्यो सङ्ख्या घटेर ६७ मा झरेको देखिएको छ । तर दलका प्रचार अभियानहरु भने यसअघिको तुलनामा बढी नै भएको देखिएको सञ्चारमाध्यमहरुको भनाइ छ ।
टोकियोबाट प्रकाशित हुने द जापान न्यूज पत्रिकाले बुधबारको आफ्नो अङ्कमा आमुख पृष्ठमा मात्र नभई सम्पादकीय एवम् आलेखहरुमा पनि निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिएको छ । सो पत्रिकाले वर्तमान सत्तारुढ दलकै एकजना उम्मेदवार युको ओबुचीले एकै दिनमा ४० स्थानमा मत माग्न भाषण गर्दै हिँडेको समाचारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यसअघि उनी अर्थ व्यापार तथा उद्योग मन्त्री थिए र केही आर्थिक अनियमितताको विषयमा उनलाई जबर्जस्ती राजीनामा दिन लगाइएको थियो । तर उनले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै एकपटक आफूलाई काम गर्ने अवसर दिन माग गरिरहेका छन् । उनको निर्वाचन अभियान अरुको तुलनामा निकै नै आकर्षक र चर्काे रहेको विभिन्न समाचारमा जनाइएको छ ।
यसअघि राजनीति आस्थाका आधारमा तटस्थ वा कुनै पक्ष नलिने भनिएका जापानी सञ्चारमाध्यमले पनि यसपटक कुनै न कुनै दलको पक्ष वा विपक्ष लिएको देखिन्छ । केही दिनयताका निर्वाचनसम्बन्धी समाचारहरु हेर्दा जापानको सबैभन्दा धेरै प्रभाव रहेको वो अथवा धेरै बिक्री हुने पत्रिका योमियुरी सिम्बुनले प्रधानमन्त्री र उहाँको दलको समर्थन गरेको देखिन्छ । यो पत्रिका जापानमा दैनिक करिब एक करोड बिक्री हुने बताइन्छ ।
त्यस्तै, अर्काे दोस्रो ठूलो पत्रिका आसाही सिम्बुनले भने विपक्षी दललाई समर्थन गरेको देखिन्छ । त्यस पत्रिकाका प्रायः समाचारहरु वर्तमान प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक असफलताहरुमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो पत्रिका जापानमा दैनिक करिब ८० लाख बिक्री हुने गरेको बताइन्छ ।
जापानको फरेन प्रेस सेन्टर (विदेशी सञ्चार केन्द्र) का अध्यक्ष कियोताका आकासाका पनि राजनीतिक रुपमा देखिएको यो सञ्चार क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था स्वीकार गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ – यसअघिका निर्वाचनहरुका तुलनामा यसपटक पत्रिकामा पक्ष र विपक्षमा वकालत गरिएको देखिएको छ, त्यो सत्य हो ।
यो निर्वाचनमा जापानका करिब साढे नौ करोड नागरिक मतदान गर्न पाउने उमेरका छन् । तीमध्ये अधिकांशले मतदाताको सूचीमा नाम पनि लेखाएका छन् । तर मत भने ५० प्रतिशतभन्दा केही बढीले मात्र खसाल्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसअघि सन् २०१२ मा करिब १० करोड मतदाताले सूचीमा नाम लेखाएकामा छ करोडभन्दा केही बढी अर्थात् ५९ प्रतिशतले मात्र मतदात गरेका थिए । यसपटकका सर्वेक्षणहरुले त्योभन्दा पनि कम मत खस्ने देखाएका छन् ।
सन् २०१४ को पछिल्लो अनौपचारिक गणनाअनुसार जापानको जनसङ्ख्या १२ करोड ७६ लाख रहेको छ । पछिल्लो समयमा जापानको जनसङ्ख्या घट्दो अवस्थातर्फ गइरहेको छ । यहाँको कुल जनसङ्ख्याको करिब ४० प्रतिशत नागरिक ६५ वर्षभन्दा माथिको उमेरका छन् । जन्मदर घट्नु जापानका लागि एक समस्या बन्दै गएको छ । यस कारण यहाँको युवा वर्गको जनसङ्ख्या कम हुँदै गएको छ । रासस














प्रतिक्रिया