काठमाडौँ, २५ मंसिर । दुई सय १६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना परियोजना विकास र ऊर्जा खरिद बिक्री सम्झौताको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको छ ।
तीन चरणमा परियोजना विकास सम्झौता वार्ता भइसकेको र यही मङ्सिर १५ गते अन्तिम चरणको वार्ताका निम्ति तयार रहेको आयोजनाले समयमै दुवै सम्झौता भएमा तत्काल काम थाल्ने स्पष्ट गरेको छ ।
आठ वर्ष अगाडिदेखि पूर्वाधार निर्माणको काम थालेको उक्त आयोजनाले रु दुई अर्ब खर्चेर सम्पूर्ण आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको जानकारी दिँदै आयोजनाका महाप्रबन्धक बाबुराम भारद्वाजले भन्नुभयो, ‘परियोजना विकास (पिडिए)सम्झौता, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए), र उत्पादन अनुमति प्राप्त हुनेबित्तिकै हामी काम थाल्न तयार छौँ ।’
उहाँले सन् २००० सम्ममा परियोजना पूरा हुने लक्ष्यका साथ आयोजनाले विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गरेको तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
विश्व बैंकको मापदण्डअनुसार एकीकृत प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन पूरा गरेको उक्त आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न विद्युत् जडान सम्झौता गरिसकेको बताउँदै उहाँले प्रवेश मार्ग निर्माणका लागि बाटो बनाइसकिएको आठ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन जडानका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत भइसकेको उल्लेख गर्नु भयो ।
नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धित रसुवा जिल्लाको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना दक्षिण कोरियाको कोसेप, डेलिन र केर्योङ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगमको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिने छ ।
झन्डै रु ५८ अर्ब लागतको उक्त आयोजनाका लागि निगमले ३० लाख अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ भने विस्फोटक पदार्जको खरिद, ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगका लागि सरकारले अनुमति प्रदान गरेर नेपाली सेनाको निगरानीमा शिविर खडा गरेर ती वस्तुको सुरक्षण गरिरहेको छ ।
आयोजनाका लागि १५ किलो मिटर लामो प्रवेशमार्ग निर्माणमध्ये ४२ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ भने सरकारले आयोजनास्थलमा पर्ने बोट बिरुवा काट्न अनुमति प्रदान गरिसकेको महाप्रबन्धक भारद्वाजले बताउनुभयो ।
आयोजनाका लागि ७४ रोपनी निजी जग्गा खरिद भइसकेको छ भने ३०५ रोपनी गुठी जग्गाको मोहियानी हक पनि खरिद गरिसकिएको जानकारी दिँदै उहाँले करिब ८० हेक्टर वन क्षेत्रलाई सरकारले भाडामा आयोजनालाई दिइसकेको बताउनु भयो ।
जलप्रवाहमा आधारित उक्त आयोजनामा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्यातिप्राप्त ती तीन कोरियाली कम्पनीले कुल लागतको ७५ प्रतिशत लगानी गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै ५० प्रतिशत लगानी गरेको कोरिया साउथ इष्ट कम्पनी कोरिया सरकारको मातहतको कम्पनी हो ।
निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा आधारित उक्त आयोजना निर्माण अवधि पाँच वर्ष र ३० वर्षे उत्पादन अवधिपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ ।
आयोजनाले निर्माण गरेको बाटो अन्ततः नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भएकाले धादिङको गल्छी हुँदै त्रिशूली–रसुवा–रसुवागढी–केरुङ नाकाबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत जोड्ने सडकसँग सम्पर्क स्थापना गर्न पनि आयोजनालाई तत्काल अघि बढाउन नेपाल सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको महाप्रबन्धक भारद्वाज बताउनुहुन्छ ।
नेपाल, भारत र चीनबीच व्यापार प्रवद्र्धनका निम्ति सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम मानिएको उक्त बाटोले नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउने उहाँको विश्वास छ । साथै ऊर्जा सङ्कटबाट गुज्रिएको मुलुकलाई केही हदसम्म थप बिजुली प्राप्त हुनेछ भने हालको विद्युत् भार कटौती तीन–चार घन्टामा सीमित तुल्याउन पनि बल मिल्नेछ ।
उक्त आयोजनाको पिडिए, पिपिएलगायत समस्या शीघ्र समाधान भएमा मुलुकको हालको ७५० मेगावाट जडित क्षमतामा २१६ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान हुनेछ । रासस
प्रतिक्रिया