गाईघाट (उदयपुर), १९ पुस । प्रधानमन्त्री एवंम मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले चौँथौ मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना र दोश्रो लैंगिक हिंसा अन्त्य तथा लैंगिक सशक्तिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाका सवालमा जिल्ला स्तरमा सुझाव संकलन गरेको छ । बुधबार उदयपुरमा अनुशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गर्दै कार्यालयले सवालहरुमा थप्नु पर्ने र परिमार्जन गर्नु पर्ने बिषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले योजना धेरै बनाउनुभन्दा पनि कार्यान्वयन तहलाई दरिलो बनाउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले अघिल्ला कार्ययोजनाको समीक्षा गर्दै नयाँ योजनालाई परिमार्जन गरी अगाडी बढ्न आग्रह गरे । सहभागिहरुले संघीय संरचनाअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुसँग पनि साक्षात्कार गर्दै स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकार, विकास निर्माणका सवालमा मानवअधिकार मैत्री वातावरण बनाउनका लागि कार्यक्रमहरु तय गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुलाई दिइएको न्यायिक निकायको जिम्मेवारी मानवअधिकार मैत्री छ या छैन भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहबाट दिइने सेवा सुविधालाई संविधानले दिएको अधिकारअनुसार भए/नभएको भन्ने विषयलाई छुट्टै ढंगले अनुगमन गर्न पनि सुझाव दिए । उनीहरुले जिल्लाको मानवअधिकारको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिँदै नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारीहरु सेवा दिन स्थानीय तहमा नपुगेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खड्ग परियारले मानवअधिकारका सवालमा संविधानले दिएका अधिकारको अधिकतम प्रयोग गर्दै अगाडी बढनु पर्ने बताए । उनले जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहमा कम्तिमा पनि १/१ वटा उद्योग सञ्चालन र त्यसमा महिला कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सके हिंसाका घटना न्युनीकरण हुने बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव फडिन्द्र गौतमले प्रशासनिक, राजनैतिक र न्याय प्रणाली सुधार सम्बन्धी संक्रमण हटाउन सके मानवअधिकारका आधारभुत सवालहरु हल हुँदै जाने बताए । उनले परिवर्तनको सुरुवात आफ्नै घरबाट गर्नु पर्ने भन्दै आफ्नो घरलाई पहिला मानवअधिकार मैत्री बनाउन सबैलाई आग्रह गरे । गौतमले स्थानीय तहमा अब बन्ने संरचनाहरु मानवअधिकार, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङमैत्री हुनु पर्नेमा जोड दिए । सहभागिहरुले उठाएको जिज्ञासामा गौतमले तोकिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सरकारले कठोर निर्णय लिने बताए ।
प्रतिक्रिया