गोरखाका भूकम्प पीडितलाई खाद्यान्न वितरण

गोरखा, ३ पुस । जिल्लाका भूकम्प पीडितले कामसँगै खाद्यान्न पाएका छन् । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) र लुथरन फेडेरेशनको सहयोगमा गोरेटो गोरखाले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक संरचना पुनःनिर्माण, समुदायको खाद्य र पोषण सुरक्षा कार्यक्रमबाट दुई हजार ७७२ घरधुरीका भूकम्प पीडित लाभान्वित भएका हुन् ।

गोरखाको लाप्राकका ४७६, गुम्दाका ५७७, काशीगाउँका ४८१, उहियाको ५३२ र सिर्दिवासका ६४९ घरधुरीका बासिन्दाले कामका लागि खाद्यान्न तथा कामका लागि नगदजस्ता कार्यक्रममार्फत खाद्यान्न पाएका हुन् । भूकम्पले भत्काएका बाटो, पुल मर्मतका काम गर्न भूकम्प पीडितले लाभग्राही कार्ड, नागरिकता वा सिफारिस पेश गरेपछि मजदुरी गर्न पाएका हुन् ।

पहिलो चरणमा काशीगाउँमा १० वटा ठाउँमा गोरेटो निर्माण भएको छ । काठका तीनवटा पुल बनेका छन् । लाप्राकमा नौँ ठाउँमा पैदल बाटो बनेको छ । सिर्दिबासमा नौँवटा ठाउँमा बाटो र एउटा पुल बनेको छ । उहियामा ६ ठाउँमा बाटो बनेको छ भने गुम्दामा १० ठाउँमा बाटो बनेको छ । पहिलो चरणमा बाटो, पुल, पर्खाल र नाली व्यवस्थापन गरिएको गोरेटो गोरखाका कार्यकारी प्रमुख पवनरमण खनालले बताए ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमका अरुण घलेका अनुसार कामका लागि खाद्यान्नअन्तर्गत ४० दिन काम गरेका भूकम्प पीडितले दुई चरणमा गरी खाद्यान्न पाउने गरेका छन् । प्रति घरधुरी १५० किलो चामल र २७ किलो दाल पाउने गरेका छन् । काम गर्न थालेको २० दिन कटेपछि पहिलो र ४० दिनपछि दोस्रो चरणको खाद्यान्न वितरण गरिन्छ ।

कामदारको दैनिक हाजिरी उतार गरेपछि रुजु गर्दै खाद्यान्न तथा नगद वितरण गरिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनको आचारसंहिता लागू हुँदा खाद्यान्न वितरणमा ढिलाइ हुनसक्ने अवस्थाका कारण दोस्रो किस्तामा खाद्यान्नको विकल्पमा नगद पनि उपलब्ध गराइएको थियो ।

लाप्राक, गुम्दा, काशीगाउँ, उहिया र सिर्दिवासमा गरी २१९ मेट्रिक टन चामल तथा ३५ मेट्रिक टन दाल वितरण गरिएको खनालले बताए । भूकम्प पीडित कामदारलाई कामका लागि नगद कार्यक्रमअन्तर्गत दुई करोड ४९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । कामका लागि नगद कार्यक्रममा सहभागीले ६४० रुपैयाँका दरले ४० दिनको २५ हजार ६०० रुपैयाँ पाउने गरेका छन् ।

दोस्रो चरणका लागि आगामी फेब्रुअरीसम्म परियोजना समयावधि रहेको छ । आगामी दिनमा २७० मेट्रिक टन चामल र ४८ मेट्रिक टन दालका साथै दुई करोड ९७ लाख १३ हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने कार्यक्रम छ । यसका लागि तीन करोड ३२ लाख तीन हजार रुपैयाँ प्रस्तावित बजेट रहेको खनालले बताए । –रासस