शुक्लाफाटा नगरसभाका सदस्यद्वारा सेवा सुविधा लिने गोप्य निर्णय

– अर्जुन सिंह

झलारी, ५ मंसिर । शुक्लाफाटा नगर सभाका पदाधिकारी एवं कार्य पालिकाका सदस्यहरुले पदवहाली गरको दिने देखी लागू हुने गरी सेवा सुविधा लिने गोप्य निर्णय गरेका छन् ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगरप्रमुख दिल बहादुर ऐरको अध्यक्षतामा बसेको नगर कार्यपालिकाको बोर्ड वैठकले थप सेवा सुविधा लिने गरी गोप्य निर्णय गरेको स्रोतको भनाई छ । गत कात्तिक २८ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकले जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा लिने निर्णय गरेको खुलासा भएको हो ।

स्रोतका अनुसार नगर प्रमुखलाई मासिक ३० हजारका दरले, उपप्रमुखलाई रु २५ हजार, वडाध्यक्षहरुलाई २० हजार र नगर सभाका आठ (कार्यपालिका बोर्डका अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, दलित, महिला समुदायबाट मनोनीत) सदस्यलाई जनही रु १० हजारका दरले मासिक परिश्रमिक दिने निर्णय भएको छ ।

शुक्लाफाटा नगर पालिकाका नगर प्रमुख दिल बहादुर ऐरका अनुसार आफूले नचाहदा नचाहदै दवावमा आएर निर्णय गर्नु परेको वताउनु भयो । नगर कार्यपालिकाका सदस्य लगायतको सहमतिमा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र कार्यपालिकाका सदस्यलाई मासिक तलब लिने निर्णय गरेको नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐरले बताए । ‘सबैले मासिक तलब हुनुपर्ने माग गरेपछि तलब लिने निर्णय गरेका हौ, केहिले विवाद जनाएका छन्, स्थानिय स्रोत अनुसार कानुन बनाएर तलब खाने निर्णयले गरेका हौं, यसले पूर्णता पाएको छैन््’ उनले भने ।

‘यसअघि पनि नगरपालिकाबाट सञ्चार र यातायात खर्च भनेर सेवा सुविधा लिदै आएका थिए, अहिले मासिक तलब नै खाने निर्णय गरेका छन् ।’ स्रोतले भन्यो । स्थानिय निर्वाचनबाट निर्वाचित भएलग्तै नगर कार्यपालिकाबाट मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई सञ्चार र यातायात खर्च भनेर क्रमशः २ हजार ५ सय, २ हजार, १५ सय र १ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत शेरबहादुर बुढाले बताए । ‘सञ्चार र यातायात खर्च दिने निर्णय पहलिा नै गरेको हो, जनताको काम गर्न जनताको माझँमा जान आवश्यक पर्ने भनेर यातायात र सञ्चार खर्च छुटाएको हो’ उनले भने ।

जम्मा १२ वटा वडा रहेको शुक्लाफाँटा नगरमा ४८ जना वडा सदस्यले भने बैठक भएका दिनको मात्र रु ५ सयका दरले भत्ता मात्र पाउने गरी निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ । शुक्लाफाँटा नगरवासीले तिरेको आन्तरिक करबाट जनप्रतिनिधीहरुलाई अन्य सेवा सुविधा वाहेक वार्षिक रु.४७ लाख ४० हजार तलवमा मात्र व्याय भार थपिने छ । श्रोतका अनुसार नगर पालिकाले जनप्रतिनिधीहरुलाई तलव भत्ता खुवाउनका लागि हाल उठाउदै आइरहेको करमा वृद्धी गर्दै अन्य आय श्रोतको व्यवस्थापन समेत गर्नु पर्ने देखिन्छ । विगतमा वसेको नगर सभाको बैठकमा १२ वटै वडाका अध्यक्षलाई एक–एक वटा मोटरसाइकलखरिद गर्ने प्रस्ताव वडाध्यक्षबाट आए पनि बोर्डका सबै सदस्य एवं पदाधिकारीले सहमति नजनाउँदा वार्ड नं–२ र वार्ड नम्बर ७ का वार्ड अध्यक्षले भने आआफ्नो वार्ड समितिको निर्णय अनुसार मोटर साईकल खरिद गरिसकेका छन ।

यसै विषयमा नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी जानुका सुवेदीका अनुसार हाल सम्म जननिर्वाचित प्रतिनिधीहरुले पारिश्रमि लिने कुनै व्यवस्था नभएको र महिनामा ३ ओटा बैठक भत्ता बाहेक कुनै पनि रकम खर्च गर्न नपाइने बताउदै उहाँले गाउँ सभा तथा नगर सभाका पदाधिकारी एवं सदस्यले पाउने सेवा सुविधा प्रदेशको निर्वाचनपछि गठित प्रदेश सभाले बनाएको ऐन कानून अनुसार आन्तरिक कोषले धान्न सक्नेगरी मात्र सेवा सुविधा पाउने वताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘निति नियम र ऐन विपरित जाने अधिकार कसैलाई नभएको र आफूकहा उजुरी आएमा कानुन बमोजिम कार्वाही गर्ने जानकारी दिनु भयो ।’

कञ्चनपुरको सवै भन्दा पुरानो नगर पालिका भिमदत्त नगर पालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र बहादुर विष्टले आफुले सामान्य वैठक भत्ता, ईन्धन र संचार खर्च वाहेक कुनै रकम खर्च नगरेको वताउनु भयो साथै उहाले जनप्रतिनिधी हौ भन्दैमा हचुवाको भरमा निर्णय गर्न नहुने जानकारी दिनु भयो । यसैगरी वेदकोट नगर पालिकाका नगर प्रमुख अशोक बहादुर चन्दले आफुलाई पनि मोटरसाइकल खरिद र पारश्रमिकका लागी ठुलो दवाव आए पनि आफुले ऐन कानुन विपरित कुनै काम नगर्ने अडान लिए पछि कुनै पनि निर्णय नभएको वताउनु भयो साथै उहाँले विगतमा कर्मचारीले पाउदै आएको प्रोत्साहन भत्ता समेत काटेर उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरष्कारको व्यवस्था गरेको वताउनु भयो ।

यसै गरी वेलौरी नगर पालिकामा जानकारी लिदा मासिक भत्ता र जिल्ला वाहिर गएको अवस्थामा टिए.डिए वाहेक जनप्रतिनिधीहरुले कुनै

रकम नलिने गरेको लेखापाल विर बहादुर ऐरले जानकारी दिनु भयो । नेपालको संविधानको भाग १८ को धारा २२७ (क)मा गाउँ सभा तथा नगर सभाका पदाधिकारी एवं सदस्यले पाउने सेवा सुविधाका सन्दर्भमा प्रदेशको निर्वाचनपछि गठित प्रदेश सभाले बनाउने प्रदेश कानून लागू भएपछि हुने भनिएको छ तर यहाँका जनप्रतिनिधिले भने निर्वाचित भएको तीन महिना नपुग्दै आफूखुशी निर्णय गरेकामा नगरवासी चकित भएका छन् ।

गत वर्षको परिषदवाट आव २०७४÷७५ का लागि शुक्लाफाटा नगरपालिकाले पारित गरेको बजेटमा आन्तरिक स्रोत रु ४८ लाख, ५० हजार प्रस्ताव गरिएको छ । भने गत वर्षको यथार्थ आय ४१ लाख ५९ हजार रहेको छ । सामाजिक संजाल फेशवुकमा पनि नगर पालिकाले गरेको जनप्रतिनिभीको तलवको वारेमा चर्को अलोचना हुदै आइरहेको छ ।