– किरण भट्टराई
काठमाडौँ, २२ कात्तिक । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) आबद्ध देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा (देजमो) नेपालले नेपाल–भारत खुला सिमानाको नियन्त्रण र नियमन गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
मोर्चाले आज सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार समुद्री मार्गसम्मको पहुँच र पारवहनको सुनिश्चितताका लागि पहल गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी, चीन र भारतबीच भएको व्यापारिक सम्झौतामा नेपालको लिपु लेकलाई भारतीय भू–भागको रूपमा उल्लेख गरिएकाले त्यसको खारेजी गरिने र भारतद्वारा अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता गर्न पहल गरिनेलगायतका विषय घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।
स्वतन्त्र र स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण तथा विकास गरिने, दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादलाई उन्मूलन गरी राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गका हकहित तथा अधिकारको पक्षपोषण गरिने सो पार्टीले जनाएको छ ।
आगामी दुई दशकभित्र देशको अर्थतन्त्र विकास गरी नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख हँुदै विकसित देशको श्रेणीमा पु¥याउने, विकासतर्फ भन्दा साधारण खर्चतर्फ बढी बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनलाई उल्ट्याएर विकासतर्फ बढी बजेट विनियोजन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार विरोधी सशक्त कानून बनाउने र भ्रष्टाचारीलाई सशक्त कानुनी कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने कार्यमा अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता सो पार्टीले व्यक्त गरेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्णरूपले राज्यको दायित्वअन्तर्गत राख्ने, सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य गरी वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी भूमिसुधारको व्यवस्था गर्ने अठोट पनि सो पार्टीले गरेको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधनीताविपरीत गरिएका कोशी, गण्डकी र एकीकृत महाकालीलगायतका राष्ट्रि हित विपरीतका सम्झौता खारेज गरिने घोेषणापत्रमा उल्लेख छ ।
शहिद परिवारका न्यूनतम एकजनालाई अनिवार्य रोजगारी उपलब्ध गराउने, बेपत्ता योद्धाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न तुरुन्त कदम चालिने, घाइते योद्धाहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने देजमोले जनाएको छ ।
मजदूर र किसान वर्गका लागि राज्यका अंगहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको अधिकारहरूको प्राप्ति सुनिश्चित गर्ने र बेरोजगार युवायुवतीलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने मोर्चाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
संसदीय निर्वाचनलाई संघर्षको एउटा मञ्चका रुपमा क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीति लिएको मोर्चाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
वैकल्पिक शक्ति हौं – अध्यक्ष गजुरेल
घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा देजमोका अध्यक्ष सिपी गजुरेलले आफूहरू वैकल्पिक शक्ति भएको र सोहीअनुरुप जनताले आफूहरूलाई मतदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा सहभागी भइरहेका अरु पार्टीे अहिलेको व्यवस्था र संविधान पक्षधरको रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भइरहेका छन् । हामी यो व्यवस्थाको विरोधीको रुपमा सहभागी भइरहेका छौं ।”
आगामी मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिएअनुसार आफूहरूले मुठ्ठी चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुन लागेको अध्यक्ष गजुरेलले जानकारी दिनुभयो ।
देजमोले प्रतिनिधिसभाका ९२ क्षेत्रमा र प्रदेशसभाको २०१ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ । रासस
प्रतिक्रिया