आठ प्रदेशमा सहमति हुनसक्छः नारायणकाजी

काठमाडौँ, २७ कात्तिक । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १० वा ११ प्रदेशमा मात्र सहमति गर्न सकिने बताई रहेका बेला सोही दलका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने आठ प्रदेशमा सहमति गर्न सकिने बताउनु भएको छ ।

एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईको निवास सानेपामा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।

‘अझै पनि सहमतिको सम्भावना छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सहमति भनेको लेनदेनको विषय पनि हो, त्यसैले राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने खालको हुनुपर्छ सामान्यतया आठ प्रदेशमा सहमति हुनसक्छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सत्तारुढ दलले सहमतिको बाधक आफूहरु भएको भन्दै गरेको प्रचार गलत भएको बताउनु भयो ।

संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन सघन छलफल गर्नुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधि र कूटनीतिज्ञलाई बोलाएर संविधान निर्माणको बाधक एमाओवादीमात्रै हो भन्नुको पछाडि गलत नियत रहेको उहाँको तर्क थियो ।

श्रेष्ठले छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको मस्यौदामा ‘सहमति गरे गर, नगर्ने जति बाधक हुन्’ भनेर गरिएको प्रचार सोह्रैआना गलत भएकोसमेत बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सहमतिबाट संविधान निर्माण गर्न आफूहरु तयार रहेको, हालसम्म निरन्तर रुपमा त्यसका लागि नै प्रयत्न गरिएको छ । तर नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले केही छाड्नु नपर्ने, एमाओवादीले मात्रै आफ्ना एजेन्डा छाडिदिनुपर्ने र उनीहरुकै घोषणापत्रमा सहमति जनाउनुपर्ने ?’

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सत्तारुढ दलका तर्फबाट प्रस्तुत भएको प्रस्तावमाथि छलफल भए पनि सहमति हुन नसकेको जगजाहेर रहेको स्पष्ट पार्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले १२ बुँदे समझदारीदेखिका सहयात्रीका बीचमा न्यूनतम मुद्दामा सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संवाद समितिमा छलफलका लागि पेस भएको मस्यौदामै सहमति गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट आएको प्रचार, टिप्पणी र दबाब गलत भएको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गरिएको ‘ब्रिफिङ’ पनि तर्कसङ्गत नभएको भन्दै उहाँले नकारात्मक सन्देश नदिन आग्रह गर्नुभयो ।

सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले बुधबार यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि तथा राजदूतलाई बोलाएर संविधान निर्माणको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।

पहिचान र सामथ्र्यका आधारमै राज्यको पुनःसंरचना हुनुपर्ने धारणा राख्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा पनि समानुपातिक तथा समावेशीतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

एमाओवादीका अध्यक्ष केही दिन जिल्ला भ्रमणमा जाँदा सबै प्रक्रिया रोकियो भनेर गरिएको प्रचारसमेत गलत भएको भन्दै उहाँले पार्टीको आधिकारिक लाइन आगामी माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गर्नु रहेको धारणा राख्नुभयो ।