काठमाडौं, २ कात्तिक । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थापित करिब तीन दर्जन सरकारी कार्यालयमध्ये दुई दर्जन कार्यालय खारेज हुने सूचीमा परे पनि सरकारले अहिलेसम्म खारेज प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।
दुई वर्षअघि नै खारेज हुनुपर्ने कार्यालय यथावत् छन् । ती कार्यालय खारेज गरी तिनले दिने सेवा र काम स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तहका कामकाज पनि प्रभावित भइरहेका छन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
स्थानीय तहमा कार्यालय गाभ्नुको साटो ती कार्यालयका तालुक मन्त्रालय भने खारेजी रोक्न लागिपरेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालयका अधिकारी जिल्लास्थित मातहतका कार्यालयलाई स्थानीय तहमा नगाभी संघीय (केन्द्रीय) सरकारकै मातहत राख्न चलखेल गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयको असहयोगले नै जिल्लास्थित कार्यालय खारेज हुन नसकेको हो । ३ असोज २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएलगत्तै सरकारले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थापित दुई दर्जन कार्यालय खारेजीको सूचीमा राखेको थियो ।
संविधानले राज्य शक्तिको बाँडफाँट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गर्दै अनुसूचीमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामको स्पष्ट जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरेको थियो । संविधानअनुसार जिल्लामा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा समाहित भएर स्थानीय तहबाटै सेवासुविधा दिनुपर्छ । तर, स्थानीय तह गठन भएर जनप्रतिनिधिले काम थालेको ६ महिना पुगिसक्दासमेत ती कार्यालय स्थानीय तहमा गाभ्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जिल्लाका सरकारी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा गाभ्ने प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको बताए ।
प्रतिक्रिया