काठमाडौँ, २० कात्तिक । युरोपेली सङ्घ (इयू)मा आबद्ध मुलुकका साथै स्विटजरल्यान्ड र नर्वेका नेपालस्थित राजदूतहरूले आगामी माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने समयसीमा नगुजार्न राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
संविधानका विवादित विषयमा विभिन्न दलहरूसँग सहमति कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका प्रयासहरूको सराहना गर्दै उहाँहरूले माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने समयसीमा व्यतित नगर्न नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीसँग अनुरोध पनि गर्नुभएको छ ।
माघ ८ मा संविधान जारी गर्न नेतृत्व, उदारता र तत्परताका साथै सबै पक्षबीच सहमति हुनुपर्नेमा उहाँहरूले जोड दिनुभएको छ ।
‘नेपालको संविधान कस्तो हुनुपर्छ हामीले भन्ने होइन, त्यो संविधानसभाको काम हो । नयाँ संविधान नै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने महत्वपूर्ण पाटो भएकाले त्यसलाई ख्याल गर्न हामी सम्बद्ध सबै पक्षलाई हौस्याउँछौँ’ अब बन्ने संविधानका मननीय पक्ष औँल्याउँदै यहाँस्थित युरोपेली सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्यता कायम गर्न क्रियाशील रहेका बेला नयाँ संविधानमा बालबालिकाको अधिकारमा समान पहुँच र आधारभूत मानवअधिकार तथा नागरिक अधिकार सुनिश्चित गराउन सम्बद्ध सबै पक्षलाई इयूमा आबद्ध देशका राजदूतहरूले विशेष जोड दिनुभएको छ ।
उहाँहरूले वक्तव्यमा भन्नुभएको छ, ‘नेपालका पुराना मित्रका नाताले नयाँ वर्षमा लोकतान्त्रिक एवम् समावेशी संविधानको स्वागत गर्न पाउनेमा धेरै आशावादी छौँ ।’ रासस
प्रतिक्रिया