काठमाडौं, २२ चैत । काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघले संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पाँचौं संशोधन तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । संघले आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संशोधित नियमावलीले व्यवसायीहरु विस्थापित हुने भएकाले तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष बालकृष्ण थापाले यो नियमावलीले देशभरका १४ हजार निर्माण व्यवसायीहरुमध्ये साढे १३ हजार निर्माण व्यवसायीहरु विस्थापित हुने खतरा भएको बताए । पाँचौं संशोधनले उपभोक्तलाई ठूलो रकममा पनि काम गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । सरकारले लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउन सकिने मौजुदा ६० लाख रकम वृद्धि गरी १ करोड पुर्याउने र उनीहरुले नै हेभी इक्वीप्मेन्ट प्रयोग गर्न पाउने गरि नियमावली संशोधन गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीले सरकारले व्यवसायीहरुसंग कुनै सल्लाह नगरि संशोधन ल्याएको आरोप लगाएका छन् । साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि लाभग्राहीले हेभी इक्वीमेन्ट प्रयोग गर्ने अधिकार कानुनको बर्खिलाप हुने भनि परिपत्र गरेको कुरालाई पनि सरकारले अटेर गरेको अध्यक्ष थापाले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग आयोगले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई गत माघ २६ गते नै परिपत्र गरेको थियो । महासंघले सार्वजनिक खरिद निमयावली, २०६४ को नियम ९७ ले सार्वजनिक निर्माणको कार्य गराउने कार्यविधि निर्धारण गरेको र त्यसको प्रतिकूल हुनेगरी पाँचौं संशोधन भएकाले पनि त्यसलाई खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नु परेको बताए ।
निर्माण व्यवसायीहरुको हित प्रतिकूल हुने गरी आएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पाँचौं संशोधन खारेज नभए कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने व्यवसायीहरुले चेतावनी पनि दिएका छन् । साथै व्यवसायीहरुले आजै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संशोधन खारेज गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाएका छन् ।
प्रतिक्रिया