६ मंसिर २०८३, आइतबार

सरकारी सँस्थाले करिब ७ करोड खानेपानी बक्यौता तिरेनन्‌

154
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ, १९ चैत । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको निर्देशनमा मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको लामोसमय देखि बाँकी रहेको खानेपानीको बक्यौता तिर्नका लागि सरकारी संस्थालाई ताकेता पत्र काटेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरुलाई समेत बैशाख मसान्त भित्र खानेपानी बक्यौता तिर्न ताकेता पत्र काटेको खानेपानी मन्त्रालयले त्यो सँगै करिब ४५ सरकारी संस्थालाई पनि ताकेता पत्र काटेको छ ।

सरकारी संस्थाहरुले  ६ करोड ७५ लाख ९५ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ खानेपानी बक्यौता तिरेका छैनन् ।

खानेपानीको महसुल नतिर्नेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी संचय कोष, नेपाल राष्ट्र बैंक, ट्रलिबस, साझा यातायात, नेपाल बायुसेवा निगम, गुठि संस्थान, नेपाल खाद्य संस्थान अग्र स्थानमा रहेका छन् ।

त्यस्तै समाज कल्याण केन्द्र, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, नगर विकास समिति, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल औषधि लिमिटेड र नेपाल परिवार नियोजन संघ पनि अघि देखिन्छन् ।

बैशाख मसान्तभित्र पनि बक्यौता नतिर्ने सरकारी निकायमा पानी आपूर्ति बन्द गर्न मन्त्री शाहीको निर्देशनसँगै मन्त्रालयले ताकेता पत्र काटेको हो ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को २०७३ मंसिर मसान्तसम्मको खानेपानी बक्यौता ५३ लाख पुगेको छ ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४२ लाख, ट्रलिबसको २८ लाख, नेपाल टेलिकमको २० लाख, राष्ट्रिय समाचार समितिको १५ लाख, साझा यातायातको ११ लाख, नेपाल औद्योगिक विकास निगमको १० लाख र नेपाल राष्ट्र बैंकको ८ लाख खानेपानी बक्यौता रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै  केयुकेएललाई कर्मचारी संचय कोष र नेपाल बायुसेवा निगमको समान ८ लाख खानेपानी बक्यौता रकम तिरेको छैन । नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले ७ लाख ,समाज कल्याण केन्द्रले ७ लाख, गुठि संस्थानले ६ लाख, नगर विकास समितिले ५ लाख र नेपाल टेलिभिजनले ५ लाख खानेपानी बक्यौता तिरेको छैन ।

नेपाल परिवार नियोजन संघले ४ लाख, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल यातायात संस्थान, नेपाल औषधि लिमिटेड र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिलको २ लाख भन्दा बढी बक्यौता रहेको छ ।

त्यसैगरी रेडियो नेपालले १ लाख , गोरखापत्र संस्थानले १ लाख, नेपाल बैंक लिमिटेडले १ लाख, अन्तर्राष्ट्रिय भवन बानेश्‍वरले १ लाख, दुग्ध विकास संस्थानले १ लाख, खाद्य संस्थानले १ लाख, औद्योगिक सेवा केन्द्रले १ लाख, राष्ट्रिय अभिलेखालयले १ लाख  बक्यौता छ । त्यस्तै परोपकार अनाथलयले १ लाख, परराष्ट्र गेष्ट हाउसले १ लाख र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले १ लाख रुपैयाँ खानेपानी बक्यौता रकम तिरेको छैन । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई पनि २१ हजार खानेपानी बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको छ ।

साथै मन्त्री शाहीको निर्देशन र सक्रियतामा स्थानीय तहलाई पनि बैशाख मसान्त भित्रै खानेपानी बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता पत्र काट्ने तयारी हुँदैछ । काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका भक्तपुर नगरपालिका र मातहतका वडा  कार्यालय त्यस्तै अन्य स्थानीय तहले केयुकेएललाई ६ करोड ४० लाख ५८ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँ खानेपानी महसुल नतिरेको पाइएको छ ।