ओमानमा प्रवासी नेपालीका जिज्ञासा मेटाउँदै रावलले भने- एमाले मधेसी बिरोधी हैन्

मस्कट, १६ फागुन । देशको बर्तमान अबस्था, नेकपा एमालेले खेलेको भूमिकामा प्रवासी नेपालीहरुको धारणा बुझ्ने हेतु र राष्ट्रिय एकता समृद्धि र स्वाभिमान, संविधानको कार्यान्वयन एमालेको अभियान, भन्ने नाराका साथ यही २४ फेब्रअरी २०१७ शुक्रबारको दिन प्रवासी नेपाली मञ्च ओमानको आयोजनामा पूर्ब गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका केन्द्रिय उपाध्यक्ष भीम रावलको उपस्थितिमा ओमानस्थित प्रवासी नेपालीहरुको बिचमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । रावलले कार्यक्रममा ओमानस्थित विभिन्न संघ, संस्थाका प्रतिनिधिहरु लगायत ओमानस्थित प्रवासी नेपालीहरुले राखेका जिज्ञासा र प्रश्नहरुको जबाफ दिनुभएको थियो ।

‘एमाले जनजाति र मधेसी बिरोधी हैन’

देशमा पिछडिएका बर्ग, मधेसी र जनजातिहरुलाई हक अधिकार दिने कुरामा एमाले जैले पनि अग्रपंक्तिमा रहेको र एमाले जनजाति मधेसी बिरोधी नरहेको कुरा प्रष्ट पर्नु भएको थियो । कसैले त्यस्तो गलत प्रचार गर्छ भनेपनि त्यस्तो भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो ।

‘प्रवासी नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्छ’

प्रवासी नेपालीले पनि आफ्नो मतको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने र यसको लागि छलफल चलेको भएपनि तत्काल विभिन्न ब्यबस्थापनको समस्या रहेको कारण र हाम्रो देशको आफ्नै क्षमता अनुसार सम्भब नभएको बताउनुभयो । तर भबिष्यमा यो ढिलो चाडो हुन्छ र हुनुपर्छ, कुनैपनी नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘संविधान संशोधन पास हुँदैन’

अहिले सरकारद्वारा व्यवस्थापिका सांसदमा टेबुल गरिएको संविधान संशोधन कुनैपनि हालतमा पारित नहुने र एमाले लगायतका ९ दलको गठबन्धनले यो संशोधन पारित हुन नदिने बताउनुभयो । एमाले उक्त मुद्दामा पछाडि हटछ कि भन्ने ओमानस्थित प्रवासी नेपालीहरुको प्रश्नको जबाफ दिदैं ढुक्क हुनुस एमाले कुनै पनि हालतमा पछाडी हट्नेछैन् भनेर प्रष्ट पार्नुभयो ।

‘गैर आवासीय नेपाली को हुन ?’

नेपाली नागरिकता त्यागि अन्य मुलुकको नागरिकता लिएका नेपाली मूलका नागरिक गैर आबसिय नेपाली हुन, भन्दै नेपालले दोहोरो नागरिकता दिन नसक्ने प्रष्ट पार्नुभयो । नेपाली नागरिकता बोकि लामो समयसम्म प्रवासमा बस्ने प्रवासी नेपालीले गैर आबसीय नेपालीको मञ्च प्रयोग गर्दै देशको अघोषित दूतको रूपमा देशको संस्कृति जोगाउनको लागि काम गर्न सक्ने बताउनुभएको थियो । यदि लामो समय प्रवासमा बस्ने प्रवासी नेपालीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, र हटाउन माग भएमा हटाउन सकिने बताउनुभयो, उक्त बिषयमा छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो ।

‘सामाजिक चेतना क्रमशः बदलिँदै जान्छ’

संविधानमा सबैको अधिकार सुरक्षित गरिएको छ । हिजो सामन्ती कालमा भएका विभिन्न बिभेदलाई संविधान हटाइएको र कानुनी कारबाहीको प्राबधान गरिएको छ । उजुरी दिएमा अहिले कानुनी कारबाही हुन्छ, सामाजिक चेतना क्रमशः बदलिँदै जान्छ, कसैले पनि हिनताभाब नबोकी दृढताको साथ अगाडि बढनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘राज्यले आफ्नो नागरिकको जिम्मा लिनुपर्छ’

प्रवासमा रहँदा त्यस देशको कानुनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उपयोग गर्दै आफ्नो नागरिकको रक्षाका लागि देशले गर्नुपर्छ र गर्छ भन्नुभयो ।

‘तथ्यपूरक बिरोध गर्न पाईन्छ’

राजदूत नियुक्ति बारे बोल्दै भन्नुभयो, ‘मेरो पार्टी वा जो सुकैले गलत कार्य गर्दा सार्बजनिक बिरोध गर्न पाईन्छ । तर गाली गलौज र गलत शब्दको प्रयोग नगरी बिरोध गर्नुस, आलोचना गर्नुस, त्यस्तो आलोचनाले सहि बाटो देखाउछ । केही मजबुरी गठबन्धन सरकारको पनि हो । राजदूत नियुक्तिमा विभिन्न पत्रपत्रिकाले लेखेको माछाको रखवाली बक्कुला शीर्षकमा सहमत भएको बताउनुभयो ।

प्रवासी नेपाली मञ्च ओमानका अध्यक्ष गगन कार्कीको अध्यक्षता, महासचिव सोमकृष्ण श्रेष्ठको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा नेपाली राजदूतावासका कार्यवाहक राजुदूत एवं मिसन ईन्चार्ज रोजीना ताम्रकारको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

‘महाकाली सन्धीको बारेमा’

महाकाली सन्धीको समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र राप्रपा सरकारमा रहेको बिर्सिन नहुने भन्दै एमालेले बिरोध गरेको भए महाकाली सन्धी शेरबहादुर देउबाले चाहेर पनि पास हुने थिएन । एमालेले महाकाली सन्धिमा गल्ती गरेको र त्यसको सजाय भोगिसकेको पनि बताउनुभयो । महाकाली सन्धिकै कारण पार्टी फुटेको र पार्टीले आत्मलोचना गरिसकेको र अन्य पार्टीले के गरे मूल्याकंन जनताले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘नौ महिनाको खड्को र थ्रेस होल्ड’

नेपालमा सरकार चलाउनको लागि नौ महिनाको खडको नै रहेको छ । यहि कारण नै कुनैपनी सरकारले गर्न चाहेको काम पनि गर्न नसकेको बताउनुभयो । केहिमात्र भएपनी स्थायित्व होस भनेरै एमालेले थ्रेसहोल्डको माग उठाएको बताउनुभयो । सरकार स्थायित्व नहुनु कै कारण अगाडि बढेका कामहरु पनि ओझेल परेका छन, तिमध्ये राजपत्रमा उल्लेख गरिएको राष्ट्रनीति र १९५० को सन्धीको पुन अबलोकनको लागि र नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध पुनरावलोकनका लागि विज्ञहरु सम्मिलित ‘प्रबुद्ध समूह’ पनि यस्को मारमा परेको बताउनुभयो ।