संशोधनमा यसो भए मान्छ मोर्चा

काठमाडौं, १३ फागुन ।

भाषा सम्बन्धमा : सरकारी संशोधनमा ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, सबै मातृभाषालाई अनुसूचीमा राख्नुपर्ने मधेसीको माग छ । नयाँपत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

नागरिकता सम्बन्धमा : संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’ तर, मोर्चा र गठबन्धनले संघीय कानुनअनुसार भन्ने प्रस्तावको सट्टा प्रचलित कानुनअनुसार भन्ने शब्द राख्न चाहेका छन् । प्रचलित कानुनअनुसार निवेदन दिनासाथ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभा गठनबारे : राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान संविधानमा छ । संशोधन प्रस्तावमा पनि त्यो कायम छ । तर, मधेसी दलहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न दिने प्रावधान हटाउने पक्षमा छन् ।