‘मोर्चा मनाउन’ संसद् एक साता स्थगित

काठमाडौं, १३ फागुन । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सबै पक्षलाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण निर्माण गर्न लचकतासँगै सहमतिको प्रयासलाई महत्वपूर्ण दिएका छन् ।

सरकारले ३१ वैशाखका लागि घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ तथा विपक्षी दलहरू एकजुट भएसँगै संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने विषयमा पनि नरम देखिन थालेका हुन् । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

संविधान संशोधन विधेयकको लगातार विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले बिहीबारको संसद् बैठकमा कुनै अवरोध नगरेर सहमतिको बाटो खुला गरेको छ । एमाले मौन बसेपछि बैठकमा सरकारले संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफल अघि बढेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे संसद् खोल्नै दिन्नौं भन्ने प्रतिपक्षीले लचकता देखाउनु नै सहमतिको वातावरण निर्माण भएको बताउँछन् ।

उनले देशमा निर्वाचनको विकल्प नभएको भन्दै अब मधेसी मोर्चाका मागलाई कुन तरिकाले कति हल गर्न सकिन्छ भनेर सबैले त्यसमा ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । मोर्चाले परिमार्जनसहित संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएकामा मोर्चा र प्रतिपक्षी एमालेसँगको सहमति खोजीका लागि संसद् सचिवालयले सरकारको आग्रहमा एक साताका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले एक साताबीचमा दलहरू जिम्मेवार बन्दा सहमति जुट्न सक्ने बताइन् ।

‘सबैको सहमतिमा निर्वाचनमा नगई हुन्न, संविधान कार्यान्वयनका लागि एमाले, मोर्चा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । मन्त्री पाण्डेले मोर्चाले आफूहरूले भनेको जस्तै हुनुपर्छ भनेर माग राख्नु ठूलो विषय नभएको भन्दै संविधान कार्यान्वयन तथा परिवर्तनको उपलब्धिको रक्षाका लागि निर्वाचन गर्न आवश्यक रहेकाले सबैको सहमति जुट्ने र सहमतिको वातावरण बन्दै गएको बताए ।

‘मिति घोषणासँगै आयोगले फटाफट आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ, अब त उम्मेदवारी दिने कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ, अर्कातर्फ हामी सबैलाई निर्वाचन पनि चाहिएको छ, त्यसैले अब चाँडै सहमति जुट्नेतर्फ राजनीति अघि बढिरहेको छ,’ मन्त्री पाण्डेले राजधानीसँग भने ।

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सहमतिबाटै सबै समस्याको छिनोफानो हुने भन्दै निर्वाचनको विकल्प भने नरहेको प्रस्ट पारे ।

‘परिवर्तनलाई टिकाउन पनि निर्वाचन गर्नैपर्छ र निर्वाचनमा सबै सहभागी हुनुको विकल्प छैन, यो कुरा ठूला दलले पनि बुझ्नुपर्छ र मधेस केन्द्रित दल तथा अन्य साना दलले पनि स्विकार्नुपर्छ, यति गर्ने हो भने सहमति टाढा छैन,’ कांग्रेस नेता सिटौलाले राजधानीसँग भने ।

प्रमुख दलहरू अहिलेको संविधान संशोधन विधेयक सीमांकनको विषय संघीय आयोग गठन गरेर परिमार्जनसहित पारित गर्ने र जनघनत्वका आधारमा तराईमा स्थानीय तह संख्या बढाएर मोर्चालाई पनि निर्वाचनमा ल्याउने कसरतमा लागेका छन् ।

एक साताको बीचमा मोर्चासँग पनि सहमति जुट्ने र एमालेले पनि संशोधन विधेयकमा सहयोग गर्नेमा सत्तारूढ दल आशावादीसमेत देखिएको छ ।

कांग्रेसकै अर्का नेता गोपालमान श्रेष्ठले  सीमांकनमा नमिलेका कुरालाई मिलाएर भए पनि सबैलाई मान्य हुनेगरी निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरणमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘सीमांकनमा नमिलेका कुरा त मिलाउनुप¥यो नि, रुकुम, रोल्पा ४ नम्बरमा कसरी आयो, त्यस्ता कुरा त मिलाउनुप¥यो नि,’ श्रेष्ठले भने । उनले निर्वाचनमा सबै सहभागी गराउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘सात दिन संसद् स्थगित भएको छ, अब सहमतिका लागि सबैले यो समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ, खेर फाल्नुहुँदैन,’ श्रेष्ठले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संशोधन अघि बढाउनका लागि मतदानबाट आएको परिणाम स्वीकार गर्न सबै तयार हुनुपर्ने बटमलाइन सुनाइसकेको छ ।

एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले लिएको सोही अडानपछि मोर्चाले संशोधन विधेयक फेल भए नमान्ने र जसरी पनि आफूहरूको अडानअनुसार पारित गर्नैपर्ने भन्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै अस्वीकार गरिसकेको छ ।

एमालेसहित नौ दलीय गठबन्धनले लिएको पछिल्लो अडानपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । एमालेलाई देखाएर मोर्चालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा रहेको सत्तारूढ दल विपक्षीले मतदान नगर्दा संशोधन पारित नहुने भएपछि अप्ठ्यारोमा परेको हो । विपक्षीले संशोधन पारित हुन नदिने घोषणा गरिसकेका छन् ।