भारतले स्वीकृत गर्‍यो अरुण तेस्रोको ९१ अर्ब ५७ करोड लगानी

काठमाडौं, १२ फागुन । भारत सरकारले नेपालमा बन्ने ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा ९१ अर्ब ५७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ (५७ अर्ब २४ करोड भारु) लगानी गर्न भारतीय कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वीकृति दिएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक मामिला समितिको बैठकले आयोजनाको उत्पादनतर्फको लगानी स्वीकृत गरेको प्रेस सूचना ब्युरोले जनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

प्रसारणलाइनतर्फको करिब १९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भने अझै स्वीकृत गर्न बाँकी छ ।

भारतीय सरकारको निर्णयपछि प्रवद्र्धक कम्पनीलाई आयोजनामा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्न बाटो खुलेको छ । साथै, भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आयोजनामा ऋण लगानी गर्नसमेत बाटो खुलेको सतलज जलविद्युत् निगमका आवासीय प्रतिनिधि हरिराम सुवेदीले बताए ।

‘यो निर्णयपछि आयोजनामा ऋण दिन तयार भएका भारतीय एक्जिम बैंक, एसबिआई बैँक, ग्रामीण विद्युतीकरण कर्पोरेसन र परियोजना फाइनाइन्स कर्पोरेसनलाई लगानी गर्न ढोका खुलेको छ,’ उनले भने, ‘अब आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तोकिएको समयमै हुनेछ ।’

लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच अरुण तेस्रो निर्माणका २ वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सर्तसहित ९ मंसिर ०७१ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो ।

तर, कम्पनीले तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १४ असोज ०७४ (३० सेप्टेम्बर २०१७) नयाँ मिति तोकिएको छ । कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन भएको ६० महिनाभित्र आयोजनाको निर्माण सक्नुपर्ने पिडिएमा व्यवस्था छ ।

आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी सतलजमा भारतीय केन्द्रीय र हिमाञ्चल सरकारको क्रमशः ६४.४६ र २५.५१ प्रतिशत स्वामित्व छ । आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा सतलजको शतप्रतिशत लगानी रहेको एसजिभिएन अरुण–३ पावर डेभलप्मेन्ट कम्पनी प्रालि कम्पनी खोलिएको छ । भारत सरकारले सतलजलाई कम्पनी खोल्न पनि स्वीकृति दिएको छ । कम्पनी खोल्दादेखि नै लागू हुनेगरी यस्तो स्वीकृति दिएको भारतीय प्रेस सूचना ब्युरोले जनाएको छ ।

आयोजनाबाट नेपालले १ सय ९७ मेगावाट (२१.९ प्रतिशत) ऊर्जा निःशुल्क पाउनेछ । नेपालले पाउने निःशुल्क ऊर्जाबाहेक आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात हुनेछ ।

आयोजनाको बिजुली संखुवासभाबाट धनुषाको ढल्केबरसम्म १ सय ६९ किलोमिटर ४०० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत ल्याइनेछ । त्यसपछि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली भारत निर्यात हुनेछ । २ सय ९ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा ५ सय १ टावर बनाउनुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।