आफूले चाहँदैमा गाविस सचिवहरूले भत्ता नपाउने, यस्ता छन् सर्त

काठमाडौं, ९ फागुन । गाविस सचिवहरुले चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि रोकिएर रहेकोे कार्यसम्पादन भत्ता पाउने भएका छन् । कार्यसम्पादन भत्ता नपाएको भन्दै सचिवहरुले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।

तर हाल आर्थिक वर्षको सुरुदेखि रोकिएर रहेको कार्यसम्पादन भत्ता गाविस सचिवहरुलाई दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

गाविस सचिवहरुलाई कार्यसम्पादनको आधारमा भत्ता दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गरिएको छ । यसअघि पहिलो पटक गत आर्थिक वर्षमा गाविस सचिवहरुलाई कार्यसम्पादन भत्ता दिइएको थियो । स्थानीय निकायमा करिब १५ वर्षदेखि जनप्रतिनिधि नहुँदा गाविसमा सचिवहरुको काँधमा जिम्मेवारी थपिँदा भार बढी भएको गुनासो गरिँदै आएको थियो ।

२०७२ साल वैशाखमा विनाशकारी भूकम्प गएपछि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनःनिर्माणको काम गर्नुपर्ने हुँदा त्यसले झन कामको बोझ थपिएको भन्दै गाविस सचिवहरुले अतिरिक्त भत्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । उनीहरुले केही महिनाअघि गाविसका काम नै ठप्प पारेका थिए ।

उनीहरुको माग बमोजिम नै गत आर्थिक वर्षमा तीन महिनाको कार्यसम्पादन भत्ता सचिवलाई दिइएको थियो । उनीहरुले गत वैशाख, जेठ र असार महिनाको भत्ता पाएका थिए ।

गत वर्ष तीन महिनाको भत्ता पाएपछि चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि भने सो भत्ता रोकिरहेको थियो । आपूmहरुको रोकिएको भत्ता पाउनुपर्ने माग गविस सचिवहरुले राख्दै आएका थिए ।

गाविस सचिवहरुलाई कार्यसम्पादन भत्ता दिनका लागि मन्त्रालयले सूचक तयार पारेको छ । मन्त्रालयले सोही सूचकको आधारमा गाविस सचिवहरुलाई मासिक रुपमा उनीहरुको तलबको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म थप रकम भत्ताको रुपमा दिनेछ ।

तर यसका लागि गाविस सचिवहरु एक महिनामा २४ दिन कार्यालय बसेर काम गरेको हुनुपर्ने, तोकिएको समयभित्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको हुनुपर्ने, गाविसको आर्थिक कारोबार र लेखा प्रणाली चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्नेलगायत विषयलाई सूचक बनाइएको छ ।