बालुवाटार बैठकमा के भयो ?

काठमाडौं, ८ फागुन । बैठकको सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेर जाने बाध्यतामा सरकार छ । मिति घोषणा गरेलगत्तै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । निर्वाचन मिति घोषणा गर्दैमा केही फरक पर्दैन । तपाईंहरू (मोर्चा नेताहरू) सकारात्मक भइदिनुप-यो ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

आफूले बोलेपछि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई थप धारणा राख्न भने । निधिले भने, ‘निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सकारात्मक भइदिनुस् । त्यसलगत्तै संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालालाई सोधे, ‘शशांकजीको केही भन्नु छ कि ?’ शशांकले भने, ‘सबै कुरा आइसक्यो । निर्वाचनको मिति पहिला घोषणा गरौँ ।’

मधेसी मोर्चाको तर्फबाट सुरुमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बोले, ‘मधेसी सधैँ शोषणमा परे । अहिले तपाईंहरू पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिन खोजिरहनुभएको छ । हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध हजारौँ वर्षदेखिको हो । राजनीतिक बाउन्ड्री मात्रै फेरिएको हो । तर, हामीलाई किन दोस्रो दर्जामा राख्न खोज्नुभएको हो ? संविधान बनाउँदा हामीलाई बाहिर राख्नुभयो । संशोधन गरेर समेट्न सकिन्छ भने समेटौँ भन्न खोजेका हौँ । तपाईंहरूलाई निर्वाचन घोषणा गर्ने बाध्यता छ भने हाम्रा पनि बाध्यता छन् ।’

ठाकुरपछि समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले थपे, ‘के बोल्दा प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो हुन्छ त्यही बोलिदिन्छौँ ।’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘निर्वाचनमा सहमति जनाउँछु भन्दा सजिलो हुन्छ नि ।’

उपेन्द्र यादवले पनि ठाडो जवाफ दिए, ‘हामीले सुरु गर्ने आन्दोलनमा तपाईंले सहमति जनाइदिँदा हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो नि ।’यादवले प्रधानमन्त्रीसँग तीन जिज्ञासासमेत राखे, ‘संघले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्दा संघीयताको खिल्ली उडाउँछ, तपाईंले बुझेको संघीयता र हामीले बुझेको संघीयतामा कसरी फरक पर्‍यो ? तपाईंहरूले गाउँपालिकामा सर्वहाराले निर्वाचनमा उठ्नै नसक्ने गरी किन संविधान बनाउनुभएको हो ? संघीयतामा सेवा घरदैलो पुर्‍याउने भनेको होइन ? अहिलेका सेवा केन्द्र पुग्न १–२ दिन लाग्छ । यो कस्तो संघीयता हो ?

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पनि यादवको भनाइमै सहमति जनाउँदै संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्न सुझाब दिए । मोर्चाका अन्य नेताहरूले पनि पहिले संविधान संशोधन गर्न सुझाब दिएका थिए ।

मोर्चाका नेताहरू बोेलेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘म अन्य पहाडीजस्तो होइन । मधेसीको अधिकारका लागि लडेको हो । हाम्रो आन्दोलनमा १३ सय मधेसीले सहादत पाएका छन् । तर, मेरो बाध्यता बुझिदिनुपर्‍यो । प्राप्त उपलब्धि गुम्न नदिन पनि निर्वाचन आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्री बोलेपछि असन्तुष्ट हुँदै तमलोपा नेता हृदयेश त्रिपाठीले भने, ‘हामीले के पाएका छौँ र गुमाउन दिनुभएन भन्नुभएको ? सधैँ हामीलाई कन्भिन्स गर्नु नखोज्नुस् । तपाईंले निर्वाचन घोषणा गरेको आधा घन्टामा हामी आन्दोलन घोषणा गर्छौं । त्यसपछि सम्बन्धविच्छेद हुन्छ ।’

अन्तिममा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा सबै एकचरण बसेर छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, त्यसबारे कुनै निर्णय भएन । बैठक विनानिष्कर्ष टुंगियो ।