देशनिकाला गर्ने घोषणा कार्यान्वयन निर्देशनमा रोक

वासिंगटन, १७ माघ । अमेरिकी न्यायाधीशले मुस्लिम देशका नागरिकलाई देशनिकाला गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको घोषणालाई तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा रोक लगाएका छन् । अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन (एसीएलयू) ले शनिबार राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध दर्ता गरेको रिटमाथि आदेश जारी गर्दै तत्कालका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सात मुस्लिम देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउँदै शरणार्थी तथा आप्रवासीलाई ९० दिनभित्र देश फिर्ता पठाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

निर्णयको विरोधमा अमेरिकी विमानस्थलहरूमा हजारौंले आन्दोलन गरिरहेका छन् । ट्रम्पले अगाडि सारेको योजनाअनुसार रक्षा सचिव जिम माटिसलाई ३० दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयन गर्न र कथित स्लामिक स्टेटलाई पराजित गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

न्युयोर्कका संघीय अदालतका न्यायाधीश अना डोनेल्लीले दिएको आदेशले अमेरिकालाई निवेदन स्वीकृत भएका शरणार्थी, कानुनी भिजा तथा कानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेशका लागि स्वीकृत नागरिकहरूलाई फिर्ता पठाउन रोक लगाएको छ ।
न्यायाधीश डोनेल्लीको आकस्मिक आदेशमा अमेरिकाको निर्णयले पीडितमाथि दीर्घकालीन तथा भयानक आघात पुग्ने देखिएको बताइएको छ । न्यायाधीशको यो आदेश राष्ट्रपति ट्रम्पको सो आदेश संवैधानिक हो वा होइन भन्ने विषयमा नरहेको बताइएको छ । त्यस्तै, यो आदेशले विमानस्थलमा रोकिएकाहरूको हकमा के हुने भन्ने विषयमा केही बोलेको छैन ।

न्यायाधीश डोनेल्लीको यो आदेशको प्रतिक्रियामा होमल्यान्ड सुरक्षा विभागले आदेशको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू अपनाइने जनाएको छ । दैनिक अमेरिका प्रवेश गर्ने ३ लाख २५ हजार नागरिकमध्ये १ प्रतिशत यो आदेशले प्रभावित भएको बताइएको छ ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक सुरक्षाका लागि अमेरिकासँग कुनै पनि बेला कसैको भिसा रद्द गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ,’ विभागले भनेको छ । अमेरिकाको यो निर्णयले लज्जास्पद भएको स्किन क्यान्सरसम्बन्धी अनुसन्धानमा संलग्न सिरियन वैज्ञानिकले बताएकी छन् । जर्मनमा बसोबास गर्दै आएकी उनले फेब्रुअरीमा फिलाडेल्फियामा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने भएपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

अमेरिकी यो निर्णयप्रति सार्वजनिक रूपमा आक्रोश व्यक्त गरिएको छ । शनिबार दुई इराकी नागरिक जेएफके विमानस्थलबाट पक्राउ परेसँगै यो आक्रोश देशभर फैलिएको छ ।

पक्राउ परेकामध्ये एकजना इराकमा अमेरिकी सैनिकमा कार्यरत थिए भने अर्का एकजनाले अमेरिकी सैनिक क्याम्पमा काम गर्नेसँग विवाह गरेका थिए । अदालतको आदेशपछि उनीहरू दुवैलाई रिहा गरिएको छ ।

यस विषयमा अदालतले फेब्रुअरीमा सुनुवाइका लागि मिति निर्धारण गरेको छ । यसैबीच, लोगान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुई इरानी नागरिक पक्राउ परेका छन् । अमेरिकाको मासाचुसेट विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसमेत रहेका उनीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न बोस्टन अदालतले आदेश दिएको छ ।

भर्जिनियाको अदालतमा जारी आदेशमा प्रवासी तथा शरणार्थीहरूलाई फिर्ता पठाउने निर्णय सात दिनका लागि रोक लगाउन भनिएको छ । साथै, आदेशमा डुलेस विमानस्थलबाट पक्राउ परेकाहरूलाई वकिलको व्यवस्था गर्न दिनसमेत भनिएको छ ।

त्यस्तै, सिएटलका न्यायाधीशले आपतकालीन रूपमा स्टे अर्डर जारी गरेका छन् । आप्रवासी अधिकार परियोजनाका न्यायिक विभागका उपनिर्देशक ली गेलेर्टले अदालतमा आप्रवासीको पक्षमा वकालत गरेका थिए । अदालतको यस्तो फैसलासँगै अदालत परिसरमा उनलाई उत्साहीहरूले भव्य स्वागत गरेका थिए । ‘सरकारले जे गरिरहेको छ, त्यसलाई न्यायाधीशले रोक लगाएका छन्, हामीले जे चाहेका थियौं, त्यही पायौं,’ उनले भने ।

न्यायाधीशले यस अवधिमा हिरासतमा लिएका नागरिकहरूको सूची माग गरेका छन् । अमेरिकी आप्रवासी वकिलहरूको संगठनका साराह ओविङले सरकारको निर्णयविरुद्धको लडाइँ जारी रहेको बताए । ‘हामीलाई न्याय प्राप्त नहुँदासम्म आराम गर्ने पक्षमा हामी छैनौं,’ उनले भनेका छन् । – एजेन्सी