शेरबहादुर देउवाः जसले काँधमा बन्दुक राखेर यिनलाई घरबार विहिन बनाए!

कञ्चनपुर, माघ १२ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अहिले पनि सरापिरहेका छन् कञ्चनपुरका आरक्ष पीडित । संकटकालको मौका छोपी तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले आफूहरुको काँधमा बन्दुक राखेर जबरजस्ती विस्थापित गरेर विचल्ली बनाएको पीडितहरुको आरोप छ ।

विस २०५८ सालमा शुक्लाफाँटा बन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका लागि भन्दै कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रमा बसेका स्थानीयलाई देउवा नेतृत्वको सरकारले हटाएको थियो ।

पीडितमध्ये अधिकांश अहिले पनि सडक छेउमा पाल हालेर बसिरहेका छन् । रात कटिरहेका छन् । पीडितहरुले संघर्ष समिति पनि बनाएका छन् । समितिले बुधबार सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पीडिहरुले राज्यबाट कुनै व्यवस्थापन नभएको भन्दै पत्रकारसमक्ष आफ्नो गुनासो पोखे ।

आरक्षपीडित संघर्ष समितिका सचिव प्रेमदत्त भट्टले विस्थापित जनताको पूनर्स्थापनाको लागि सरकारी निकायबाट उचित पहल नहुँदा आफूहरुको विचल्ली भएको बताए । ‘सरकारले आरक्ष बनाउन हामीहरुलाई विस्थापित गर्यो, ‘उनले भने, ‘बषौँ वितिसक्दा पनि हाम्रो व्यवस्थापन भएन् ।’

सरकारले पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि बनाईएका आयोग भत्ता र सत्ताका लागि मात्रै भएको उनको टिप्पणी छ । ‘२८ औँ ठाकुर शर्मा आयोगले झन पीडितहरुको विचल्ली बनाईदियो,’ उनले भने, ‘प्रमाणितको सूचीमा परेका पीडित पनि हटाईयो ।’ समस्या समाधान भन्दा पनि झन बल्झाउने काम गरेको उनको भनाई छ ।

आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष कर्ण बहादुर चन्दले कार्यदलले अघि सारेको प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् । वर्तमान कार्यदलले अघि सारेको पाँच लाख मुआब्जा दिने निर्णय आपत्ती जनक भएको भन्दै समय सापेक्ष अनुसार मुआब्जा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ‘पाँच लाख मुआब्जाले पीडितको समस्या समाधान हुँदैन्,’ उनले भने– ‘कम्तिमा पनि खान लाउन पुग्ने जमिन दिनुपर्छ ।’

आरक्षपीडित संघर्ष समितिका बरिष्ठ सल्लाहकार खडक एसकेले विगतको आयोगले दुई हजार, चार सय ७३ परिवारलाई प्रमाणित गरेर परिचय पत्र वितरण गरेको बताउदै सम्पूर्ण पीडितको पूर्ण व्यवस्था नहुन्जेल बसेकै स्थानमा बस्नुदिनुपर्नेमा समेत जोडदार माग गरेका छन् । सरकारले पीडितका लागि भन्दै कनिका छरेजस्तै ल्याएको पूर्नस्थापना कार्यक्रम देखाएर पीडितको विचल्ली बनाउन षडयन्त्र रचिरहेको भन्दै त्यसको समेत उनले घोर बिरोध गरेका छन् ।

पीडितहरुले पाँच लाख घर बनाउन दिनुपर्ने र बाँकी जमिन दिनुपर्नेमा समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । एसकेले ठाकुर शर्मा आयोगको कार्यदलले बखेडा झिक्न प्रमाणित भएका पीडितलाई घटाउदै १४ सयमा पुगाएको भन्दै उक्त कार्य निन्दनिय जनतामारा भएको समेत ठहर गरेका छन् ।

आफ्नै नेपाली दाजुभाई भोको बसिरहेका बेला राम हेर्नेहरुले पीडितलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण नै नकारात्मक बनाएको भन्दै पीडितलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण समेत सकारात्मक राख्न उनले माग गरे । उनले काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा तत्तकालित सरकारका पालामा संकटकालको मौका छोपी आफ्ना नागरिकहरुलाई विचल्लीमा पारेर भन्दै पीडितहरुले पटक पटक काँग्रेस सरकारमा गएपनि आफूहरुको समस्यामा चिन्ता समेत व्यक्त नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

आरक्षपीडितले जनताको दल भन्ने एमाले, विपन्न भूमिहिन पीडितका लागि भन्दै १० बर्षे जनयुद्ध गरेको माओवादीले समेत पीडितको घाउमा मलम लगाउने काम नगरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यस्तै अन्य दलहरुले समेत चुनावमा आश्वासन दिदै गायब हुँदै गएको प्रवृतिले समेत पीडितहरु झन पिडामा रहेको उनको ठहर छ । कार्यक्रममा एमाले प्रतिनिधी कर्ण चन्दले सरकारका कारण पीडितको समस्या समाधान भएको बताए । ‘पाँच लाख मुआब्जाले पीडितको समस्या समाधान हुँदैन् ।’ उनले भने ‘कम्तिमा पनि खान लाउन पुग्ने जमिन दिनुपर्छ ।’ विगतको आयोगले दुई हजार, चार सय ७३ परिवारलाई प्रमाणित गरेर परिचय पत्र वितरण गरेको बताउदै सम्पूर्ण पीडितहरुको पूर्ण व्यवस्था नहुन्जेल बसेकै स्थानमा बस्नुदिनुपर्नेमा समेत जोडदार माग गरेका छन् ।

सरकारले पीडितका लागि भन्दै कनिका छरेजस्तै ल्याएको पूनर्स्थापना कार्यक्रम देखाएर पीडितको विचल्ली बनाउन षडयन्त्र रचिरहेको भन्दै त्यसको समेत घोर बिरोध गरेका छन् । पीडितहरुले पाँच लाख घर बनाउन दिनुपर्ने र बाँकी जमिन दिनुपर्नेमा समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

विस्थापित भएको झण्डै डेढ दशक वितिसक्दा पनि सरकारले पुर्नस्थापनाका लागि उचित पहल कदमी नचालेको पीडितहरुको आरोप छ । पीडितहरुले विगतको आयोगले दुई हजार चार सय ७३ परिवार प्रमाणित गरेका पीडित लगायत छुटपुट समेत समेट्नुपर्नेमा माग गरेका छन् । विस २०५८ सालमा शुक्लाफाँटा बन्यजन्तु आरक्ष विस्तार गर्दा विस्थापित गराएका पीडितहरुको अहिलेसम्म पूनर्स्थापना नहुँदा पीडित खुला आकासमुनी बस्न बाध्य छन् ।