काठमाडौं, २५ पुस । सरकारले तराई मधेस तथा थरूहट आन्दोलनका क्रममा विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
गृह मन्त्रालयले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरेको आन्दोलनका प्रर्दशनकारीविरुद्ध चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन लागेको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
यसका लागि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आइतबार मोर्चाका नेता, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसँग छलफल गरेका छन् ।
सो छलफलमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मोर्चाका नेताबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार एक–दुई दिनभित्रमा मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको हो ।
छलफलमा तीनबुँदे सहमतिअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर एक–दुई दिनमै मुद्दा किनारा लगाउने सहमति भएको उपप्रधानमन्त्री निधिका प्रेस सल्लाहकार रामजी दाहालले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै राजनीतिक दलको सिफारिसमा तथा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र व्यक्ति हत्याका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने गरी फैसला गरिसकेको छ ।
सरकारले आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्दै जनही १० लाख रकमसमेत दिइसकेको छ ।
त्यस्तै, सहिद घोषणा नगरिएका चारजनाको परिवारले पनि १०/१० लाख रकम बुझेका छन् । सरकारले घाइतेको उपचारका लागि २ करोड बढी रकम पनि निकासा दिइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया