सरकारको दबाबमा सभामुख, विपक्षीको विरोधकाबीच संशोधन प्रस्ताव कार्यसूचीमा लगेरै छाडिन्

काठमाडौं, ४ पुस । सभामुख ओनसरी घर्तीले नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारको दबाबमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदको कार्यसूचीमा राखेकी छन् ।

सोमबार दिउँसो १ बजेपछि बसेको संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहित ८ दलको अवरोधका बीच सभामुख घर्तीले सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको चर्काे दबाबमा नेपालको संविधान २०७२ संशोधनको दोस्रो विधेयकलाई कार्यसूचीमा राखेकी हुन् ।

संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै विपक्षी दलहरुले फिर्ता लिन माग गरिरहेका बेला नेपालमै आज पहिलोपटक सरकारको दबाबमा सभामुखले विधेयक कार्यसूचीमा राख्ने निर्णय गरेपछि उनको निस्पक्ष भुमिकामा प्रश्न उठेको छ । धेरैले उनी आफ्नो पूरानो (परित्याग गरिसकेको) पार्टी माओवादी केन्द्रको निर्देशनमा चल्दै आएको आरोप लगाएका छन् ।

सभामुखले विधेयक कार्यसूचीमा राखेपछि संसदमा एमालेसहितका विपक्षी दलहरुले जोडदार विरोध गरेका थिए ।

संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार संशोधन विधेयक कार्यसूचीमा राख्नु भनेको विपक्षी दलहरुलाई पेलेर जाने तयारी हो । ‘संशोधनमा विपक्षी दलहरुसँग सहमतिका प्रयास गर्ने र नभए पेलेरै जाने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्णयअनुसार सभामुख अगाडि बढ्नुभएको हो,’ संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

पेलेर जान खोजेपछि एमालेसहितका विपक्षी दलद्वारा संसदमा जोडदार अबरोध

यसैबीच संसदको कार्यसूचीमा संविधान संशोधनको दोस्रो संशोधन २०७३ लाई राखेपछि आक्रोशित बनेको प्रमुख विपक्षी दल एमालेसहितका आठ दलहरूले आजको संसद बैठक अबरोध गरेका छन् ।

निर्धारित समयभन्दा निक्कै ढिला गरेर सुरु भएको आजको संसद बैठक सुरु हुनेवित्तिकै एमालेसहितका दलका सांसदहरू आ–आफ्नो सिटमा उभिएर बस्न मानेका थिएनन् । सरकारले आज पहिलो पटक संशोधन प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा राख्न लगाएको थियो ।

उनीहरू बस्न नमानेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले बोल्नका लागि नेपाः पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल राजवंशीलाई समय दिएकी थिइन् ।

नेपाः पार्टीका सांसद लक्षमणलाल राजवंशीले अहिलेको संविधान संशोधनको प्रस्तावले नेपाल र नेपाली हार्ने बताए । उनले भने, ‘मुलुक जलिरहेका बेला आएको यो संशोधन प्रस्तावले नेपाल सुगौलीसन्धीका बेला भएको जस्तै खुम्चन्छ ।’

उनले हिन्दी भाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा ल्याउन भइरहेको प्रस्तावको विरोध गरे । ‘अंगीकृत नागरिकता, हिन्दी भाषा र सीमाङ्कन जस्ता विषय संवेदनशील छन्’, उनले भने, ‘राष्ट्रहीतलाई सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।’
एमालेसहितका दलका सांसदहरूले आआफ्नो सिटमा उभिएर अबरोध गरेपछि सभामुखले संसदको बैठक पुस सात गते बिहीबार एक बजेसम्मका लागि स्थगित गरेकी छन् ।