पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच संघीय प्रदेश बनाउन क्षत्री समाजको माग

काठमाडौं, २९ मंसिर । क्षत्री समाज नेपालले संघीय संरचनामा विद्यमान पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच संघीय प्रदेश कायम गर्न माग गरेको छ ।

सीमाकंन विवादले देशका विभिन्न भागमा आन्दोलन चर्किएका बेला बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजले पाँच प्रदेश नै उपयुक्त हुने र जातीय, क्षेत्रीय आधारमा प्रदेश निर्माण गरिए सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

‘मुलुकलाई यदि संघीय संरचनामा लाग्न हो भने विद्यमान पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच संघीय प्रदेश कायम गरियोस । जसले गर्दा सीमांकनको समस्या राज्यले झेल्नु पर्दैन,’ अध्यक्ष प्रा.डा.चन्द्र बहादुर थापा र महासचिव रोम बहादुर कार्कीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘जातीय, क्षेत्रीय आधारमा संघिय प्रदेश कायम गरिए क्षत्री समाज नेपाललाई मान्य हुने छैन र त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने पनि स्पष्ट जानकारी गराइन्छ ।’

क्षत्री समाजले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएकोमा घोर आपत्ति जनाउँदै नेपालको संविधान २०७२ लाई गरिने भनिएको दोस्रो संशोधनमा नेपाललाई पुनः हिन्दू धर्म सापेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्न माग गरेको छ ।

समाजले संविधानमा आदिवासी जनजाति शब्द उल्लेख गरिएकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ ।

‘संविधानको पहिलो संशोधन क्षत्रीहरुका लागि घोरआपत्ति जनक छ । जसको मुख्य कारणमा खस क्षत्रीहरु, ब्राहम्ण, ठकुरी लगायत अन्य समूहमा दर्ज गरिएका जातिहरुको आन्दोलनको प्रतिफल स्वरुप २०७२ साल आश्विन ३ गते जारी भएको संविधानमा आदिवासी, आदिवासी जनजाति शब्द कायम गरिएकोमा संविधानको मसि सुक्न नपाउँदै संशोधन गरिएको र उक्त संविधानमा आदिवासी शब्द हटाई पुन आदिवासी जनजाति मात्र कायम गरि क्षत्री, ब्राहम्ण, ठकुरी लगायतका जातिहरुको अस्तित्व अस्वीकार गरिएकोले उक्त पहिलो संशोधनप्रति क्षत्री समाज नेपालको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘संविधानको दोस्रो संशोधनमा पुनः आदिवासी जाति शब्द कायम गरि खस आर्यहरुको पहिचान स्पष्ट नपारिएमा खस आर्यहरुले सशक्त आन्दोलन गर्ने र त्यसबाट सिर्जित परिस्थितिको स्वयं राज्य सरकार र राजनीतिक दलहरु हुनुपर्ने छ ।’

यस्तो छ विज्ञप्ती

इतिहासको उषाकालदेखि वर्तमानसम्म मातृभूमिका लागि आफूलाई उत्सर्ग गर्ने सहिद र राष्ट्र रक्षक क्षत्रीहरुले जोगाई राखेको हाम्रो देश नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । यहा“ सदियौंदेखि अनेकौं जातजातिका मानिसहरु एक आपसमा मिलिजुली बसिरहेका छन् । भनिन्छ, नेपाली समाजमा जस्तो जातीय सहिष्णुताको नमूना अन्यत्र भेटाउन कठिन छ । यस्तो संगठित समाजको जुन रुपमा विकास हुनुपर्ने हो, शासकहरुको अदूरदर्शिता, असक्षमता तथा स्वार्थपरक दृष्टिकोणले हिजोका दिनहरुमा हुन सकेन । नेपाली समाजका लागि यो ठूलो दुर्भाग्य रह्यो । परिणामत : नेपाली समाज र समग्र नेपालकै अवस्था विश्वका विकसित राज्यहरुको तुलनामा धेरै पछाडि परेको तथ्य कतैबाट छिपेको छैन ।

२०६२/६३ मा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् संविधानसभाको निर्वाचन भई मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रुपमा रुपान्तरित भए पछि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान निर्माणको नाटक मञ्चन गर्दै अन्ततः संविधान सभा गर्भ मै तुहिन गएको तथ्य छर्लङ्ग नै छ । २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भई २०७२ साल आश्विन ३ गते मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्त गरे पश्चात पनि नयाँ संविधान सर्व स्वीकार्य हुन सकेको छैन । उक्त संविधानको पहिलो संशोधन क्षत्रीहरुका लागि पनि घोर आपत्ति जनक छ । जसको मुख्य कारणमा खस क्षत्रीहरु,ब्राहम्ण, ठकुरी लगायत अन्य समूहमा दर्ज गरिएका जातिहरुको आन्दोलनको प्रतिफल स्वरुप २०७२ साल आश्विन ३ गते जारी भएको संविधानमा आदिवासी, आदिवासी जनजाति शब्द कायम गरिएकोमा संविधानको मसि सुक्न नपाउँदै संशोधन गरिएको र उक्त संविधानमा आदिवासी शब्द हटाई पुन आदिवासी जनजाति मात्र कायम गरि क्षत्री, ब्राहम्ण, ठकुरी लगायतका जातिहरुको अस्तित्व अस्वीकार गरिएकोले उक्त पहिलो संशोधनप्रति क्षत्री समाज नेपालको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

क्षत्री समाज नेपालका अवधारणा र मागहरु

(१) संघियताको सम्बन्धमा
मुलुकलाई यदि संघीय संरचनामा लाग्न हो भने विद्यमान पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच संघीय प्रदेश कायम गरियोस । जसले गर्दा सिंमाङकनको समस्या राज्यले झेल्नु पर्दैन । जातीय, क्षेत्रीय आधारमा संघिय प्रदेश कायम गरिए क्षत्री समाज नेपाललाई मान्य हुने छैन र त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने पनि स्पष्ट जानकारी गराइन्छ ।

(२) धर्म सापेक्ष/निरपेक्ष राष्ट्रको सम्बन्धमा
नेपाल सदियौं देखि विश्वको एक मात्र हिन्दु राष्ट्रका रुपमा आफनो छुट्टै पहिचान बनाउदै आएको र यस मुलुकमा धर्मका नाउमा कुनै विभेद तथा द्धन्द नभई धार्मिक सहिष्णुता कायम हुर्दै आएको अवस्थामा नियोजित रुपमा धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएकोमा ९४∞ भन्दा बढी सनातन हिन्दु तथा अन्य ओमकार परिवार अन्तरगत रहेका नेपाली जनतालाई घोर आपति छ । अत ः नेपालको संविधान २०७२ लाई गरिने भनिएको दोस्रो संशोधनमा नेपाललाई पुन ः हिन्दु धर्म सापेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियोस ।

(३) आदिवासी जातिको सम्बन्धमा
खस आर्यलाई उनिहरुको आन्दोलनले स्थापित गरेको पहिचान स्वरुप नेपालको संविधान २०७२ मा कायम गरिएको आदिवासी शब्द संविधानको पहिलो संशोधनमै हटाइएकोमा खस आर्यहरुको गम्भिर ध्यानाकषर्ण भएको छ । संविधानको दोस्रो संशोधनमा पुन ः आदिवासी जाति शब्द कायम गरि खस आर्यहरुको पहिचान स्पष्ट नपारिएमा खस आर्यहरुले सशक्त आन्दोलन गर्ने र त्यसबाट सिर्जित परिस्थितिको स्वयं राज्य सरकार र राजनैतिक दलहरु हुनु पर्ने छ ।

(४) क्षत्री समाज नेपालले विभिन्न मागहरु राखी गरेको आन्दोलनका दौरानमा नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र क्षत्री राष्ट्रिय आन्दोलन समितिबीच शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा मिति २०६८÷२÷८ गते वार्ता भई सहमति भएका ६ वटा बु“दाहरु पुरा गरियोस् ।
(५) मिति २०६८÷२÷८ को सहमति अनुसार क्षत्री जातिलाई आदिवासी जातिमा सूचिकृत गर्न क्षत्री समाज नेपालका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष प्रा.डा. दिल बहादुर क्षत्रीको नेतृत्वको गठित कार्यदलले मिति २०६८ माघ २९ मा नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि माग गर्दछ ।
(६) मिति २०६९ जेष्ठ ४ गते सरकारी वार्ता टोलीको तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला र राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावका लागि संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक प्रा.डा. दिल बहादुर क्षत्री बिच भएको ३ बुंदे सहमति कार्यान्वयनको लागि जोडदार माग गरियोस ।
(७) राज्यबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा, सुविधा, सहयोग र संरक्षण जातीय आधारमा नभई वर्गीय आधार र जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा गरिनुपर्दछ ।
(८) यस देशका भूमिपुत्र खस क्षत्रीहरुलाई आदिवासी जातिमा सूचीकृत गरी खस क्षत्रीहरुको अधिकार संविधानमै सुनिश्चित गरियोस् ।
(९) संस्कृति र भाषामा धनी हु“दा हु“दै पनि राष्ट्रले ध्यान नदिंदा ओझेलमा परेको खस संस्कृति, भाषा, परम्पराको अध्ययन अनुसन्धान, प्रकाशन र उत्थान गर्नको लागि “नेपाल खस अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठान” गठन गर्न क्षत्री समाज नेपाल जोडदार माग गर्दछ ।
(१०) राज्यको विभिन्न तह र तप्कामा जातीय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराइयोस भनि क्षत्री समाज नेपाल जोडदार माग गर्दछ ।

अन्त्यमा यस मुलकमा सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या (१६.६ प्रतिशत) मा रहेका आदिवासी क्ष्ँत्रीहरुले आफूलाई राजनीतिक रुपमा तल पारिएको र आदिवासी जातिका रुपमा सूचीकृत नगरिएको तथा राज्यले क्षत्रीहरुप्रति विभेदकारी नीति अबलम्बन गरेको कारण क्षत्री समाज नेपालको आपत्ती रहेको कुरा स्पष्ट रुपमा राख्दछ । यसले कतिपय जातिहरुले जस्तो जातीय राज्यको माग नगरेको र आफू सदैव राष्ट्रिय अखण्डता तथा सामाजिक सद्भाव, सहअस्तित्व, एवं समन्वयकोे पक्ष्ँमा रहेको र समाजमा आफूलाई सभ्य रुपमा अगाडि बढाइरहेको कुरा पनि दिउ“सोको घामजस्तै छर्लङ्ग रहेको तथ्य जगजाहेरै छ । यति हु“दा हु“दै पनि राज्य तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट खस क्षत्रीहरुप्रति गरिएको विभेद एवं अपमानले क्षत्रीहरुको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन लागेको क्ष्ँत्री समाज नेपालले महसुस गरेको छ । अत ः यस प्रकारको परिस्थितिको अन्त्य गर्दै हाम्रा मागहरु पूरा गरियोस् भनी क्षत्री समाज नेपाल वर्तमान सरकार तथा राजनीतिक दलहरुस“ग समयमै विनम्रताका साथ आग्रह गर्दछ । अन्यथा हाम्रा मागहरुमाथि सुनवाई भएन र मुलुकको पुन ः संरचना जातीय, क्षेत्रीय आधारमा हुने अवस्था सृजना भयो भने क्षत्री समाज नेपाल विगतका दिनहरुमा जस्तै आन्दोलनको आ“धीवेहरी ल्याउन आफ्ना निर्दिष्ट धारणाहरुस“ग सहमत हुने सबै पक्षलाई साथमा लिई संघर्षका कडा कदमहरु चाल्न बाध्य हुनेछ । त्यसबाट पर्न सक्ने असरप्रति स्वयं सरकार तथा राजनीतिक दलहरु नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

रोम बहादुर कार्की                                 प्रा.डा.चन्द्र बहादुर थापा
महासचिव                                                       अध्यक्ष