४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

संसदमा प्रस्तुत विदेशी लगानीसम्बन्धी कानून मस्यौदाविरुद्ध उत्रियो किसान महासंघ

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

bamedev-gautam03काठमाडौं, २४ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन (एफडिआई) को मस्यौदाको विरोध गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष एवं एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको अध्यक्षता मंसिर २२ र २३ गते राजधानीमा बसेको राष्ट्रिय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले कृषिमा निर्वाध विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी उद्योग मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको विदेशी लगानीसम्बन्धी कानून मस्यौदालाई किसानमारा भन्दै पारित हुन नदिने निर्णय गरेको महासचिव बलराम सापकोटाले जानकारी दिए ।

‘यो मस्यौदाले नेपालको राष्ट्रियतामा आँच पुर्याएको छ,’ उनले भने- ‘उक्त कानुन व्यवस्थापिका संसदबाट पारित हुन नदिने भूमिकाका लागि महासंघ अग्रसर हुनेछ ।’

सरकारले ल्याएको दीर्घकालीन कृषि रणनीतिमा प्राथमिक उत्पादनमा विदेशी लगानीलाई निषेध गरेको तर, एफडिआईले त्यसविपरितका कानुनहरु तय गरेको भन्दै यो राष्ट्रिय हितविपरित भएको महासंघको ठहर छ ।

‘एफडिआईले विदेशीले नेपालमा आएर सोझै जग्गा किन्न सक्ने, जस्तोसुकै उद्योग पनि स्थापना गर्नसक्ने, त्यसबापत सरकारले अनुदान दिने र कर पनि तिर्नु नपर्नेजस्ता प्रावधान राखेबाट देशका अन्य क्षेत्रमा झैँ कृषि क्षेत्रमा त्यसले दूरगामी असर राख्दछ । र, त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियतामा आँच पुर्याएको छ’ महासंघले भनेको छ– ‘त्यसकराण उक्त कानुन व्यवस्थापिका संसदबाट पारित हुन नदिने भूमिकाका लागि महासंघ अग्रसर हुन्छ ।’

पार्टीको चारमहिने अभियानमा सहभागी हुने

बैठकले पार्टीले सञ्चालन गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि चार महिने अभियान’ मा सहभागी हुँदै संगठनव्यापी रुपमा उक्त अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

‘संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रघाति छ, फिर्ता लिनुपर्छ’

यसैबीच महासंघले सरकारले औचित्यहीन तथा अनाधिकृत तवरले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रघाति भएको ठहर गर्दै संविधानविपरित दर्ता गरिएको यस्तो संशोधन प्रस्तावले सरकारको कदम नै अवैधानिक भएको पुष्टि गरेको र फिर्ता लिनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

‘संविधानको धारा २७४ ले प्रदेश व्यवस्थापिकालाई दिएको अधिकार विपरित सरकारद्वारा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको भनी अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा त्यही विषयमा संसदमा छलफल हुनसक्दैन,’ महासंघले भनेको छ– ‘कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा प्रवेश भएको तीस दिनभित्र सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ मा छ । संविधानविपरित दर्ता गरिएको यस्तो संशोधन प्रस्तावले सरकारको कदम नै अवैधानिक भएको पुष्टि हुन्छ ।’