चितवनमा रित्तो ट्रिपर जुलुस

चितवन । सरकारले आफ्नो माग प्रति वेवास्ता गरेको भन्दै क्रसर उद्योग सम्वद्ध व्यवसायीले चितवनमा रित्तो ट्रिपर सडकमा प्रर्दशन गरेका छन् ।

ट्रिपर व्यवसायी संघ, ट्रक व्यवसायी संघ, ट्याक्टर व्यवसायी संघ र क्रसर व्यवसायी संघले संयुक्त रुपमा रित्तो ट्रिपर तथा ट्याक्टर सडकमा प्रर्दशन गरेका हन् । करिव डेढ सयको सङख्यामा रहेका रित्तो ट्रिपर तथा ट्याक्टरले भरतपुर र नारायणगढ वजार परिक्रमा गरेका थिए । सरकारी मापदण्ड पालना नगर्ने क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा चितवनका व्यवसायीले विभिन्न माग अघि सारेर १६ गतेदेखि हडताल गरिरहेका छन् । सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि निर्धारण गरेको मापदण्ड उचित नभएको र त्यस अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको क्रसर व्यावसायी परशुराम घिमिरेले बताउनुभयो । अर्बौको लगानी भएका उद्योगहरुलाई अकस्मात नया निति ल्याउनुले उद्योग बन्द गराउनु वाहेक सरकारले अरु नचाहेको उहांको भनाइ छ ।

विरोध स्वरुप चितवनका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन हुँदै आएका सम्पूर्ण क्रसर उद्योगहरुले यसअघिनै आफ्ना उत्पादनलाई ठप्प पारेका छन् ।सरकारले आफ्नो माग पुरा नगरेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने ट्रिपर व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष कुलराज अधिकारीले वताउनुभयो । उहाँले सरकारले आउदो श्राबण्ँबाट लागु गर्न आटेको मापदण्ड पुरा हुने गरि कुनै क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने बताउनु भयो ।

क्रसर उद्योगहरु ठप्प पारेर ब्यबसायी आन्दोलित भएपछि निर्माणका सबै काम प्रभावित बनेका छन् । आर्थिक बर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा बालुबा र गिटीको अभावमा चितवनका निर्माणका काम प्रभावित बनेका छन् । नयाँ मापदण्डमा राजमार्गबाट ५ सय मिटर, बस्ती बाट २ किलोमिटर, खोलाबाट ५ सय मिटर , बनबाट ५ सय मिटर, बिद्युत हाईटेन्सनबाट २ सय मिटर र निकुञ्जबाट दुई किलोमिटर क्षेत्रमा क्रसर सञ्चालन गर्न नदिने उल्लेख छ । चितवनमा २ ओटा क्रसर उद्योग र साना ठुला गरि एक सय भन्दा वढि व्यवसाय रहेका छन् । सरकारले मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग असार मसान्तभित्र बन्द र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योगीहरुले भने चुरे, मध्यवर्ती क्षेत्र, वनजंगल तथा खोलानदी किनारमा निर्वाध उद्योग चलाउन सरकारी मापदण्ड खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । चुरे र त्यसको फेदमा नियमित क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा ढुंगागिट्टी विदेश निकासी गर्न पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।