एमालेको विरोधपछि पछि हट्यो सरकार, फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिने निर्णय खारेज

काठमाडौं, ५ मंसिर । काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) भारतलाई दिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका विपक्षी दलहरुले राज्यलाई घाटा हुनेगरी फास्ट ट्रयाक परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णयको विरोध गरेपछि अन्ततः सरकार पछि हटेको हो ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संसदको अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय रद्द गरिएको जानकारी गराए । ‘फास्ट ट्रयाक अब सरकार आफैंले बनाउँछ । यस सम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषदमा पठाएका छौं,’ उनले भने– ‘पुरानो भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौता रद्द गरी अब सार्वजनिक सडक सरह बनाउने निर्णय क्याविनेटले छिट्टै गर्छ ।’

सरकारले यसअघि काठमाडौंबाट बाराको निजगढ जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसलाई दिने तयारी गरेको थियो । यो परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि कस्सिएरै लागेका थिए । यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि साथ थियो ।

तर, फास्ट ट्रयाक नेपाल सरकारले नै बनाउनुपर्ने भन्दै नेकपा एमालेले यो निर्णयको विरोध गर्दै आएको थियो । भारतीय कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का दिने तयारी रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो ।

यता संसदको अर्थ समितिले पनि भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा करोडौं घाटा हुने तथ्य सार्वजनिक गर्दै परियोजनाको ठेक्का रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो ।