काठमाडौं, २ मंसिर । संसदमा विचाराधीन सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावित सुविधामा आलोचना भइरहेका बेला साना दलका सांसदले पेन्सनको माग गरेका छन् ।
विचाराधीन विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्दै संविधान जारी गर्ने कार्यकालका सांसदलाई पेन्सन सुविधा दिइनुपर्ने माग गरी संशोधन दर्ता भएको हो । गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।
विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्ने क्रम बिहीबार सकिँदैछ तर ठूला दल आबद्ध सांसदहरूले भने पदाधिकारी वा सदस्यको मृत्युपछि पाउने सुविधा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई मात्र दिनुपर्ने माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
संशोधन दर्ताको प्रक्रिया सकिएपछि विधेयक पुनः संसदमा पेस हुनेछ ।
विचाराधीन विधेयकको सुविधासम्बन्धी अनुसूचीमा सुविधा थप गरी पेन्सन सुविधा थप गर्न माग गरिएको छ ।
पेन्सनको सुविधा माग गर्दै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिककी सीमाकुमारी विकले संशोधन दर्ता गरेकी छन् ।
उनले अनुसूचीमा रहेको सुविधामा संविधान जारी गर्ने सदस्यहरूलाई पेन्सनको सुविधा माग गरेकी हुन् ।
यस्तै सद्भावनाका नरसिंह चौधरीले मूल विधेयकको दफा २ ९२० मा संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । मूल व्यवस्थामा प्रतिनिधि वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यबाट छानिएका विपक्षी दलका नेतालाई मात्र विपक्षी दलको सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
सांसद चौधरीले संशोधनमा उक्त १० प्रतिशतको व्यवस्था हटाई एक दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गर्न माग गरिन् ।
एमाले सांसद तारा राईले भने प्रस्तावित विधेयकले व्यवस्था गरेको पदाधिकारी तथा सदस्यको मृत्युपछि दिने प्रस्ताव गरिएको दुई लाख रुपियाँ आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई मात्र दिनेगरी संशोधन दर्ता गरिन् ।
सोही व्यवस्थामा सांसद पेम्बा भोटेले पनि सहायता आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई मात्र दिने गरी अनुसूचीमा स्पष्ट पार्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेकी हुन् ।
प्रतिक्रिया