– शरद शर्मा
काठमाडौँ, ३१ भदौ । प्रमुख राजनीतिक दलबीच ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ निर्धारण गरेको स्थानीय तहको सङ्ख्याबारेमा मतभिन्नता आइरहे पनि जिल्ला तहबाट भने आयोगले निर्धारण गरेको सङ्ख्या सिफारिस गरी पठाएका छन् ।
आयोगले सबै जिल्लाको सङ्ख्या निर्धारण गरेर देशभरि ५६५ स्थानीय तह सङ्ख्या रहनेबारेमा प्रमुख दलबीच कुरा विवाद भए पनि अधिकांश जिल्लाले आयोगले सिफारिस गरेको सङ्ख्याकै आधारमा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरी पठाएका छन् ।
जिल्लास्थित अधिकांश ‘स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति’ले आयोगले तोेकेको मापदण्डका आधारमा आयोगले तोकेकै सङ्ख्या निर्धारण गरी पठाएको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिलेसम्म प्राप्त ३७ मध्ये अधिकांश जिल्लाले आयोगले तोकेको सङ्ख्यामा नै स्थानीय तह पुनःसंरचना गरेर पठाएको बताउनुभयो ।
“हामीले तोकेकै मापदण्डकै आधारका धेरैले गाउँपालिका र नगरपालिकाको पुनःसंरचना गरेर पठाउनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो – “कतिपय तोकिएकै सङ्ख्या बढाउनु र कति सङ्ख्या घटाउनुप¥यो भनेर सुझाव पनि दिएका छन् । हामीले ती सुझावलाई अध्ययन गरेर कति सङ्ख्या भन्ने निक्योल गर्छाैं ।”
उहाँले राजनीतिक दलबीच सङ्ख्याबारे विवाद हुँदा केही जिल्लाबाट भने मापदण्डलाई मिचेर बढी सङ्ख्या सिफारिस गरेको बताउनुभयो ।
अहिलेसम्म आयोगलाई प्राप्तमध्ये डोटी, अछाम, बझाङ, ललितपुर, डोल्पा मुगु, जुम्ला र रुकुमले आयोगले तोेकेको भन्दा बढी सङ्ख्या स्थानीय तह पुनःसंरचना गरेर पठाएका छन् ।
आयोगले यसरी तोकेभन्दा बढी सङ्ख्या पुनःसंरचना गरी पठाएका ती जिल्लाको फाइल फिर्ता गरिदिने गरेको छ ।
“हामीले तोकेको भन्दा बढी सिफारिस भएर आउने सङ्ख्यालाई फिर्ता गर्ने गरेका छौँ”, आयोगका उपसचिव पशुपतिबाबु पुरीले भन्नुभयो – “जिल्लामा पुनः छलफल गरेर आयोगले निर्धारण गरेको सङ्ख्या सिफारिस गर्न भनेका छौँ ।”
उहाँका अनुसार डोटीले छ स्थानीय तहमा आयोगले निर्धारण गरेकामा ११, अछामले आठ तोकेकामा ११, ललितपुरले छ तोकेकामा आठ, रुकुमले सात तोकेकामा १०, जुम्लाले सात तोकेकामा आठ, मुगुमा पाँच तोकेकामा छ र डोल्पाले छ तोकेकामा सात सङ्ख्या सिफारिस गरेर पठाएका छन् ।
आयोगले जनसङ्ख्या, भौगोलिक क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत साधन, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक सघनता, भौतिक पूर्वाधार मापदण्ड बनाएर जिल्लालाई स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी आयोगमा अहिलेसम्म प्राप्तमध्ये तीन जिल्लाले आयोगले तोकेको भन्दा कम सङ्ख्या पुनःसरचना गरी पठाएका छन् ।
उपसचिव पुरीका अनुसार चितवन, दाङ र कन्चनपुरले आयोगले तोकेको भन्दा कम सङ्ख्या निर्धारण गरी पठाएका छन् ।
चितवनले आठमा पाँच, दाङले १० मा आठ र कञ्चनपुरले आठमा छ सङ्ख्या निर्धारण गरी पठाएका छन् । यसरी आयोगको मापदण्डभन्दा कम सङ्ख्या पठाउने जिल्लाको पुनःसंरचनालाई भने स्वीकार गरेको छ ।
“स्थानीय सरकार बलियो, आर्थिक रुपले सक्षम र स्थानीय स्रोत साधनले धान्न सकिने गरी ती जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीले कम बनाए भनेर हामीलाई सिफारिस गर्नुभएको छ”, उपसचिव पुरीले भन्नुभयो – “हामीले त्यस्ता आयोगले तोकेको भन्दा बढी नभई कम सङ्ख्यालाई भने स्वीकार गर्ने गरेका छौँ ।”
आयोगका अध्यक्ष पौडेलले असोज मसान्तभित्र सबै जिल्लाबाट स्थानीय तहको पुनःसंरचना भई आउने जानकारी गराउनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया