काठमाडौं, २१ भदौ । भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको ६ वर्षसम्म पनि व्यवस्थापिका संसदले महासन्धि कार्यान्वयका लागि बनाउनुपर्ने कानुन अझै बनाउन सकेको छैन ।
सन्धि कार्यान्वयनका लागि सातवटा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भने २७ वटा विभिन्न कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
तर, ६ वर्षसम्म पनि न त सरकारले यी कानुनको मस्यौदा निर्माणमा चासो दिएको छ, न त संसद नै कानुन बनाउन गम्भीर रहेको छ ।
महासन्धि कार्यन्वयनका लागि गरिनुपर्ने कानुनी तथा संस्थागत सुधारमा सरकार र संसदले चासे नदेखाएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता कागजमै मात्र सीमित बनेको छ ।
प्रतिक्रिया