-जीवन डाँगी
रोल्पा, १४ भदौ । बलपुर्बक बेपता बनाउने कार्य बिरुद्धको ३३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय बेपता दिवसको अवसरमा मानव अधिकार सचेतना केन्द्र (हुरेक) रोल्पाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा बेपता पारिएका मानिसका बारेमा सत्य तथ्य थाहा पाउने , न्याय पाउने , पिडीतका परिवारको अधिकारको सुनिचितता लगायतका माग रहेका छन् ।
नेपाल सरकार र तत्कालिन माओबादी बीच २०६३ मङसिर ५ गते भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपता पारिएका नागरिकको यर्थाथ बिबरण ६० दिन भित्र सम्बन्धित परिवारलाई दिने दुबैपक्ष सहमत भएपनि शान्ति सम्झौताको १० वर्षसम्ममा पनि सो कार्य पुरा हुन् नसकेको कुरा ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
एकदशक लामो सशस्त्र द्धन्द्धको क्रममा द्धन्द्धरत पक्षबाट बिभिन्न बहानामा करिब २ हजार ८ सय ब्यक्ति बेपता पारिएको सरकारको तथ्याकमा उल्लेख छ ।
हाल बेपता ब्यक्ति छानबिन आयोगमा २ हजार ८ सय ६५ वटा उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । रोल्पामा पनि दर्जनौ ब्यक्तिहरु बेपता पारिएका छन् ।
तसर्थ जबरजस्ती बेपता बिरुद्रको ३३ औ अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाईरहदा प्रधानमन्त्री लाई दण्डहीनता बिरुद्र अर्थपुर्ण कदम चाल्न र नेपालको अन्तराष्ट्रिय दायित्वलाई बहन गर्दै अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल बेपता पारिएका नागरिकको यथासक्य स्थिति सार्वजानिक गर्न तथा गम्भीर प्रकारको कसुरमा संलग्न अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याई पीडितहरुको परिपुरणको ब्यबस्था गर्ने कार्यको लागि प्रधानमन्त्री समक्ष जोडदार माग गरेको कुरा ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
हुरेक रोल्पाका धरेन्द्र डाँगीले ज्ञापन पत्र पढेर सुनाउनु भएको र हुरेक रोल्पाकी कोषाध्यक्ष सुभद्रा आर्चायले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्मा लाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ शर्माले आफुले ढिला नगरी ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्याउने बाचा गर्नुभयो ।













प्रतिक्रिया