काठमाडौं, १६ साउन । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले संघीय गठबन्धनको २६ बुँदा र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अघि सारेको ११ बुँदे माग संविधान संशोधनमार्फत सम्वोधन नहुञ्जेल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।
राजधानीमा आइतबार सम्पन्न राष्ट्रिय पदाधिकारी समितिको बैठकले आफ्ना माग सम्वोधन नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो । रामसपाका महासचिव एवम् प्रवक्ता केशव झाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निश्चित समय सीमाभित्र संविधान संशोधनको लिखित प्रतिवद्धता आए मात्र पार्टी प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउन संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चामार्फत सक्रिय सहभागिता जनाएको रामसपाले माग पूरा भए सरकारमै पनि सहभागी हुन सक्ने संकेत गरेको छ ।
रामसपाले राष्ट्रिय समितिको पुर्नगठनका साथै राष्ट्रिय सल्लाहकार समितिको पनि गठन गरेको जनाएको छ । पुर्नगठित कार्यसमितिमा निर्जला राउत वरिष्ठ नेता तथा राष्ट्रिय परिषद सल्लाहकारको प्रमुख बनाइएकी छिन् । राष्ट्रिय उपाध्यक्षहरूमा शेखरकुमार सिंह, प्रदीप शम्शेर राणा, नीलम वर्मा, मो.जैन्युल राईन र अजय शाहीलाई मनोनयन गरिएको छ ।
महासचिवको जिम्मेवार केशव झालाई दिइएको छ । झाले प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि पाएका छन् । राष्ट्रिय सचिवको जिम्मेवारी रितेशकुमार सिंह र राष्ट्रिय कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी सेवकीदेवी दास तत्मालाई दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सल्लाहकार समितिको प्रमुखको जिम्मेवारी निर्जला राउतलाई दिइएको छ । सदस्यहरूमा नरहरि गौतम, श्याम शर्मा नेपाली, राजकिशोर झा र महादेव मण्डल रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया