परासी, २ साउन । रोमविद्यानको अनुमोदन गर्न माग गर्दै नवलपरासीका मानवअधिकारवादी संघ संंगठनहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ईन्सेकको अगुवाईमा रहेको एक टोलीले जिल्ला प्रसासन कार्यालय नवलपरासीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाइ ज्ञापन पत्र पठाउदैँ अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विद्यान अनुमोदन गरि अन्तराष्ट्रिय कानुनको सम्मान, देश र जनता प्रति जवाफदेहिता प्रकट गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
सन १९९८ जुलाई १७ का दिन पारित भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत राम विद्यान हाल सम्म एक सय ३९ देशले हस्ताक्षर गरेकोमा एक सय २४ देशले अनुमोदन गरिसकेका छन तर नेपाल सरकारले गरेको छैन । रोम विद्यान अन्तरगत गठित अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तराष्ट्रिय कानुन द्धारा परिभाषित युद्धअपराध, आम नंरसंहार, र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भिर अपराधमा सम्लग्नलाई जवाफदेहिता बनाउनका साथै पिडितलाई न्यायको सुनिश्चतता गर्ने ईन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नारायण पराजुलीले बताउनुभयो ।
अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राअधिकार कटौती र हस्तक्षेप नहुने र दण्डहिनताका लागि सकरात्मक परिवेश निर्माण सहयोग पुराउने ईन्सेकको दावि छ ।
राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विद्यानको अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै ईन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नारायण पराजुली, नेपाल वार एसोसिएसनका जिल्ला अध्यक्ष चेतप्रसाद शर्मा, नागरिक समाजका जिल्ला अध्यक्ष शम्भु उपाध्याय, मधेस मानवअधिकार गृह माहुरी होमका केन्द्रीय सदस्य बृजराज कुशवाहा, नेपाल मानव अधिकार संगठनका जिल्ला अध्यक्ष कैलाश ठाकुर, सामुदायिक रेडियो परासीका समाचार प्रमुख मोहन पौडेल लगायतले संयुक्त रुपमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद ढुंगाना मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
प्रतिक्रिया