काठमाडौं, २७ जेठ । शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई चार तहमा विभाजन गरेर व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।
अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने वा निश्चित रकम लिएर घर फिर्ता हुनेमध्ये एक विकल्प रोज्न दिने शिक्षा ऐन आठौं संशोधनसम्बन्धी विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
गत शनिवार संसदले पारित गरेको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको छ ।
विधेयकमा अस्थायी दरबन्दीमा पाँच वर्षलेखि दश वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकलाई एक वर्ष बराबर आधा महिना, दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकलाई एक वर्षबराबर एक महिना र पन्ध्र वर्षभन्दा बढी पढाएका शिक्षकलाई एक वर्ष बराबर डेढ महिना मानेर रकम दिइने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालका अनुसार साढे १७ हजारको हाराहारीमा अस्थायी शिक्षक मुलुकभर कार्यरत छन् ।
९ हजार शिक्षकलाई रकम दिएर घर पठाउँदा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान मन्त्रालयको छ ।
यसपटक सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढेकाले शिक्षकलार्इ विदाइ गर्दा लाग्ने रकम स्वतः बढ्नेछ ।
प्रतिक्रिया