महिलालाई यसरी हुँदैछ लाभैलाभ

काठमाडौं, २५ जेठ । सरकारले स्थानीय निकायमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था कानुनमै गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद अन्तर्गतको विधेयक समितिले स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन–२०४८ संशोधन मस्यौदा स्वीकृत गर्दै स्थानीय निकायमा निर्वापचित प्रतिनिधिमध्ये कुल संख्याको ५० प्रतिशत महिला हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सभापति पुरुष भए उपसभापति महिला, सभापति महिला भए उपसभापति पुरुष हुनेछन् ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले कार्यविधि ऐन मस्यौदा स्वीकृत गर्दै सहमति जुट्न बाँकी विषयलाई टुंगो लगाउन ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।