बाजुरामा पत्रकारले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो

– भोबिन्द्र शाह
बाजुरा, १२ जेठ । बाजुरा जिल्लामा क्रियाशिल रुपमा रहेका पत्रकारहरुले आफुहरुले काम गरेको पारिश्रमीक नपाएको गुनासो गरेका छन ।

न्युनतम पारिश्रमीक निर्धारण ऐन अनुसार अनुसार जिल्लाका छापा तथा इलोक्ट्रोनी रेडीयोमा काम गर्ने अधिंकास मिडीया कर्मीले आफुहरुले काम गर्ने निकायबाट नै पारिश्रमीक नपाएको गुनासो गरेका छन ।

बिहान ७ बजे देखि राती १० बजे सम्म रेडीयो निरन्तर रुपमा काम गरेको भए पनि पीसविन बाजुरा नामका गैर सरकारी संस्थाबाट संचालित रेडियो बाजुराबाट ६, ७ महिना देखि पारिश्रमीक नपाएको रेडीयो बाजुराका महिला पत्रकार नन्दा थापाले गुनासो गरेकी छन ।

आफुहरु आवाज बिहिनको आबाज बनेर काम गर्ने तर आफ्नो आवाज कसैले सुन्दैन एक छोरी समेत जन्मेकी छन श्रीमानको कमाइले पुग्दैन काम गर्ने पेस नै छोड्नुु पर्ने अबस्था सिर्जना भइसकेको थापाको गुनासो रहेको छ । परिवार पाल्न त टाढैको कुरा हो साँझ बिहानको छाक टार्न समेत सहकारीबाट ऋण निकालेर चामल खाइरहेको तर रेडीयो संचालक समिती मुख दर्शक बनीरहेको रेडीयो बाजुरका प्राबिधिक गंगराज पण्डित बताएका छन ।

पत्रकारीतालाई नै पेसा बनाएका पत्रकार लक्ष्मीराज पाध्यायले मालिका रैबार टाइम्समा एक बर्ष भरी काम गरीरु २ हजार मात्र पारिश्रमीक पाएको बताएका छन । सम्झौता अनुसार महिनाको दुइ हजार पाउने भनेता पनि हाल सम्म उक्त रकम नपाएको पाध्याले गुनासो गरेका छन । रेडीयो पौरखी बाजुरामा काम गरेको ९ महिना सम्मको तलब नै नपाएर संचालक समितीले तलब दिनुपर्छ भन्ने डरले आफुलाइ रेडीयो पौरखीबाट अबकास दिएको पत्रकार राबहादुर दानीले दुखेसो गरेका छन ।

जिल्लाबाट प्रकासित हुने क्षितिज सन्देस साप्ताहिक,स्वामीकार्तिक राष्ट्रिय दैनिक र बडीमालिका पोष्ठ साप्ताहिकको सेटिङको काम आफुले गर्ने गरेको भएपनि हाल सम्म कुनै पनि प्रकाशकहरुले पारिश्रमीक नदिएको मदन बिकले आरोप लगाएका छन । आफुले तलब पाउनु त परै जाओस पत्रिकाको रिपोटिङको कामको पैसा नपाएको र जिल्लामा हुने तालिम गोष्ठिबाट आफुले खर्च जुटाउने काम गरेको स्थानिय पत्रकार सुर्यबहादुर बडुवालले बताएका छन । जिल्लामा मिडीया संचालकहरुले मिडीया बिज्ञापनले चल्ने भएकाले बिज्ञापन नभएका कारण तलब खुवाउन नसेको बताएका छन ।

नेपालमा न्युनतम पारिश्रमिक ऐन पहिलो पटक २०५१ मा बनेको र दोस्रो संसोधन सहित २०६४ ऐन बनेको त्यसमा १० हजार ८ रुपयाको ब्यबस्था गरेको भएता पनी त्यसको कार्यन्वयन नभएको न्युनतम पारिश्रमीक निर्धारण समितीका केन्द्रिय अध्यक्ष पोषण केसीले बताएका छन ।

२०६८ सालमा ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय श्रमजीवी ऐन बनेको न्युनतम पारिश्रमीक निर्धारण समिती सदस्य निर्मला आचार्यले जानकारी दिएकी छन ।

त्यसको चार बर्ष पछि २०७२ सालमा सिफारीस गरीएको न्युनतम पारिश्रमिक १९हजार ५ सय र सञ्चार खर्च १ हजार गरी २० हजार तोकेको भएपनि श्रावणबाट मात्रै कार्यन्वयन हुनेमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितीका अध्यक्ष केसीले जानकारी दिएका छन ।

ऐन नियम बनेको भएता पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा आफुहरु ढुक्क हुन नसेको बाजुराका पत्रकारहरुले बताएका छन ।