हामी भोकै मर्नलाग्दा पनि सरकार मुकदर्शक बन्योः द्वन्द्व पीडित

– प्रकाश न्यौपाने

भैरहवा, ७ जेठ । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरूले आफूहरू भोकै मर्नलाग्दा पनि सरकार मूकदर्शक बनेको बताएका छन् । पीडित तथा सरोकारवालासंग बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानविन आयोगले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

बांसगढी रूपन्देहीकी धन कुमारी थारूले शान्ति प्रक्रिया सुरू भएको दश वर्ष वित्नै लाग्दा समेत सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको बताइन् ।

‘तपाईंलाई यसो गर्छौं– उसो गछौं भन्ने धेरै मौसमी संस्थाहरू आए डलर पचाए गए तर हामीले वास्तविक न्याय कहिल्यै पाउन सकेनौं उनले थपिन’, ‘मेरा छोरा छोरी साना छँदा पढाउनलाई फी बुझाउनका लागि हार गुहार गर्दा सरकारले केही गरेन अहिले पढ्ने उमेर समेत जान लाग्यो बल्ल सरकार भन्दै छ परिपूरण दिन्छौं उजुरी गर । हामी कहिलेसम्म उजुरी गरिरहने ? अनि कहिले दिन्छ परिपूरण ?’

रूपन्देही बेतकुंईयाकी वायस मूसलमानले आँखा भरि आँशु लिँदै आफ्नो छोरा बेपत्ता पारिएको लामो समयसम्म पनि कुनै खबर नआएको भन्दै न्याय दिलाईदिन माग गरिन् । रूपन्देही सैनामैनाकी तुल्सा पाण्डेले आफ्ना दुई छोराहरू मध्ये एउटा छोरालाई मारिएको र अर्कोलाई बेपत्ता पारिएको तर अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरिन् । बुटवलकी राधा पौडेलले आफ्ना श्रीमान्लाई बेपत्ता पारिएको र कमाउने मान्छे कोही नभएका कारण आफुलाई गम्भिर प्रकृतीको रोग लागेकाबेला चन्दा उठाएर उपचार गरिएको बताइन् ।

यता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले बेपत्ता पारीएको हकमा कुनै त्यस्तो क्षमादान, मेलमिलाप र छुट भन्ने नियम नरहेको बताएका छन् । उनले बेपत्ता पार्ने पीडक पत्ता लागेपछि सिधै सझाएँ हुने बताएका छन् । यो आयोग नै अन्तिम र आधिकारीक आयोग भएका भन्दै उनले जसरी भएपनि उजुरी गर्न सम्पूर्ण बेपत्ताका परीवारलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले लामो समयपछि सरकारको आधिकारीक आयोगले काम गर्न लागेकाले सम्पूर्ण पीडितहरूले उजुरी गरेर सहयोग गरिदिन आग्रह गरे । उनले उक्त आयोगमा उजुरी गरेमा मात्र परिचय पत्र बन्ने अन्यथा पीडितहरू छुट्ने भएकाले कसैको लहलहैमा नलागेर सिधै उजुरी दिन आग्रह गरेका छन् ।

आयोगका सचिव महेश शर्मा पौडेलले आयोगले विषेश गरेर चारओटा काम गर्ने बताए । जसमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, दोषी ठहरिएमा सजायका लागी महान्यायधिबत्ता समक्ष सिफारिस गर्ने, परिपूरणका विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने र भविस्यमा द्वन्द्व दोहोरिन नदिनु रहेको बताए ।

सरकारको तर्फबाट राहत पाएका १ हजार ५ सय ३० जना बेपत्ता रहेकोमा अहिले सम्म ८४ प्रतिशत अर्थात १ हजार २ सय ४९ उजुरी परिसकेको आयोगका उपसचिव रामहरी शर्मा काफ्लेले जानकारी दिए । उनले आयोगमा परेका उजुरीमध्ये २ सय उजुरीको प्रारम्भिक जांच प्रक्रिया सुरू गरिएको बताए ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा रुपन्देहीबाट ८ जना वेपत्ता भएकोमा सरकारले आयोगमार्फत् उजुरी गर्न आह्वान गरेदेखि हालसम्म बेपत्ताको तर्फबाट एउटा मात्र उजुरी परेको छ ।