सर्वोच्च अदालतलाई प्रचण्डले गरे ‘च्यालेञ्ज’

– निशानदाजु भट्टराई
दाङ, १० वैशाख । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालिन मुद्धाका सन्दर्भमा गरेका केही निर्णयहरुमा एमाओवादीको असहमति रहेको बताउनु भएको छ ।

क्रान्तिकारी पत्रकार संघ दाङले आज घोराहीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले द्वन्द्वकालिन मुद्धामा अदालतले गर्न नहुने केही निर्णय गरेको र त्यो सच्याउनका लागि आफूले सबै माओवादीलाई एकठाउँमा ल्याएको बताउनुभयो ।

‘अदालतका केही निर्णयमा एमाओवादीको चाँसो छ, ती निर्णयहरु शान्ति सम्झौता र संविधानको स्पिरीट विपरीत छ, निर्णयहरु सच्याउनका लागि सबै माओवादी एक ठाउँमा आउन जरुरी छ,’ सर्वाेच्च अदालतलाई च्यालेञ्ज गर्दै प्रचण्ड भन्नुभयो–‘हामीलाई द्वन्द्वकालिन मुद्धा लगाएर फसाउने षड्यन्त्र गरिएको हो भने त्यो मान्य छैन, अहिले सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ, जुन सकारात्मक छ ।’

द्वन्द्वकालिन समयमा राज्यकोतर्फबाट आफू लगायत पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई झुठा मुद्धा लगाईएको भन्दै उहाँले जनयुद्धका सम्पूर्ण घटनाको जिम्मा आफूले लिने बताउनुभयो । ‘पार्टी अध्यक्ष र जनयुद्धको सर्वोच्च कमाण्डरको हैसियतले जनयुद्धमा भएका सम्पूर्ण घटनाहरुको जिम्मा मैले लिन्छु, संक्रमणकालिन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरु टुंग्याउनुपर्छ, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग हामी माओवादीहरुलाई चाहिएको थियो । हाम्रा बिरुद्धमा जनयुद्धकै समयमा उजुरी हालिएको थियो’, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘म माओवादी मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपाली जनताहरुलाई द्वन्द्वकालिन घटनाहरुको बिरुद्धमा उजुरी दिन आग्रह गर्दछु ।’

‘म सरकार परिवर्तन नभई संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय सहमतिको कायम गर्ने रेशमा छु’

सोह्र बुँदे सहमतिकै आधारमा देशलाई अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारमा कांग्रेस र मधेशी मोर्चालाई सहभागी बनाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । तपाईँको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने कुरा उठिरहेको छ नि ?’ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘म सरकार परिवर्तनको रेशमा नभई संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय सहमतिको कायम गर्ने रेशमा छु । वर्तमान सरकार परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि यही सरकारमा कांग्रेस र मधेसी मोर्चा लगायत सबैलाई सहभागी गराउने कार्यमा म लागिरहेको छु । राष्ट्रिय सहमति विना राज्यले गति नलिने भन्दै दाहालले भन्नुभयो, ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि मात्रै नभई कानुन निर्माण, भूकम्पबाट ध्वस्त संरचनाको निर्माण र आर्थिक विकासलगायतका जम्मै कार्यका लागि राष्ट्रिय सहमति आवस्यक पर्ने भएकाले म त्यही कार्यमा लागिरहेको छु ।