काठमाडौं, ३० चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणका क्रममा पारवहन लगायत महत्वपूर्ण सम्झौता भएको महिना दिन पुग्नै लाग्दा उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालले गरेको अर्काे महत्वपूर्ण प्रस्ताव मानेको छ ।
तर, यसमा केही शर्त पनि राखेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । जसअनुसार चीनले आसपासमा सरकारी भवनबाहेक अन्य बस्ती नबसाउने सर्तमा तातोपानी नाका खुला गर्ने अनौपचारिक जानकारी सरकारलाई दिएको हो ।
भूकम्पपछि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा तातोपानी नाका खोल्नुपर्ने आवाज जोडतोडका साथ उठेको थियो । त्यसपछि नेपालले चीनसँग अवरुद्ध नाका पुनः खोल्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार चीन सरकारका प्रतिनिधिले विभिन्न तहमा यस्तो जानकारी गराएका हुन् । तिब्बत सरकारले तातोपानीको विषयमा बेइजिङको निर्देशन आवश्यक पर्ने र त्यहीअनुरूप काम भइरहेको जानकारी सरकारलाई दिएको छ ।
भूकम्पपछि चीनले खासास्थित आफ्नो भन्सार र अन्य कार्यालय हटाएको छ । चिनियाँ सेनाको एक टुकडी र अन्य सुरक्षा निकायले त्यो क्षेत्रको सुरक्षा भने दिइरहेका छन् । चीनले खासाको बजारलाई न्यालोममा लैजाने तयारी गरेको अनौपचारिक जानकारी दिएको छ । खासाबाट १५ किलोमिटर पर रहेको न्यालोम तातोपानीको सुख्खा बन्दरगाहबाट २७ किलोमिटर टाढा पर्छ । चीनले सामानका लागि डिब्बा आवतजावतमा मात्र ध्यान दिने स्पष्ट हुँदा पनि त्योअनुरूप काम नहुनु दुःखद भएको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले पनि तातोपानी नाका खुलाउने विषय कूटनीतिक स्तरमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘भूकम्पले त्यो क्षेत्रको भूभाग र संरचना बिगारेका कारण केही ढिलाइ भएको हो । त्यस्तो ऐतिहासिक नाकालाई चीनले बन्द गर्छ जस्तो लाग्दैन । मोडलहरूमा छलफल हुने र खुल्नेमा दुईमत छैन,’ उनले स्पष्ट पारे ।
परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तातोपानी नाका नेपाल–चीन सम्बन्धको इतिहास हो, यसलाई बन्द गर्ने योजना चीनको छैन, तर भूकम्पअघिको अवस्था झैं खुला गर्ने पक्षमा पनि चीन छैन ।’
भूकम्पका बेलामा रोकिएका सयौं कन्टेनर अहिले पनि खासामा नै अलपत्र छन् । चीनले त्यो कन्टेनर पठाउने प्रक्रिया अघि बढाए पनि स्थानीय अवरोधले आउन सकेको छैन । कतिपय कन्टेनर फर्केका छन् । ल्हासामा महावाणिज्य दूतको जिम्मेवारी सकेर डेढ महिनाअघि फर्केका हरि बस्यालले आफू त्यहाँ रहँदा नाका खुलाउन लगातार प्रयास गरेको र उनीहरूले त्यो नाकालाई अहिलेको भन्दा फरक तरिकाले सञ्चालनमा ल्याउन चाहेको बताए । भूकम्पमा सहयोग गर्न त्यही बाटोबाट आफ्ना सामग्री पठाएको चीनले कन्टेनर भने नपठाउनु पर्नेको कारण पुष्टि हुन नसकेपछि अहिले कन्टेनर पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा तातोपानी नाका खुलाउने विषयले प्रवेश पाएको थियो । तर त्यसमा प्रधानमन्त्री चुकेको अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री सिचुवान र छेन्दु पुगे, तीन दिन घुमे तर नजिकै तिब्बत सरकारलाई भेट्नुपर्छ जस्तो उनलाई लागेन । त्यो कार्यक्रम पनि बनेन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तिब्बत सरकार प्रमुखसँग यो विषयमा कुराकानी भएको भए राम्रो हुने थियो । नेपाली पक्षलाई चासो नरहेको भन्दै तिब्बतीहरूले गुनासो गर्ने स्थान पाएका छन् ।’
परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार चीन खासामा बस्ती बसाल्न चाहँदैन । ‘न्यालोममा नयाँ बस्तीको खाका नबनेसम्म त्यो नाका खुल्दैन । त्यसका लागि तिब्बत सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । नेपालले त्यसमा कत्तिपनि गृहकार्य गरेको छैन,’ ती अधिकारीले भने । भूकम्पको एक वर्षसम्म पनि तातोपानी नाका खुलाउने विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल नै अघि नबढ्नु र नयाँ स्थानमा पनि तातोपानीमा जस्तो भन्सार, ड्राइपोर्ट नबन्नुले चीनतर्फ पनि सम्झौता गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ । चीनले अरनिको राजमार्गको प्रसंग उल्लेख हुनेबित्तिकै स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्गको मर्मत र सञ्चालनमा जोड दिन गरेको छ ।
ल्हासाका लागि महावाणिज्य दूत रहिसकेका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले पनि तातोपानी नाका खुलाउन सरकार आफैंले पहल गर्ने बताएका छन् । उनले तातोपानीमा स्थानीय बस्ती नबसाएर भएपनि खुला गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकारको ध्यान त्यस्तो विषयमा जान सक्नुपर्छ, त्यो क्षेत्रका नागरिकको अवस्थालाई हेर्ने मात्र होइन, नाका जोड्ने एक विकल्प लाई पनि बेवास्ता गर्न हुँदैन,’ उनले भने ।
भूकम्पपछि चीनले खासा क्षेत्रका सबै बासिन्दालाई सिगात्सेमा स्थानान्तरण गरेको छ । चीन तिनीहरूलाई खासामा ल्याउन चाहँदैन । चीनले त्यहाँ खुद्रा ब्यवसायभन्दा पनि गोन्जाओका विजनेस हवका शाखा राखेर व्यापार गर्न खोजेको छ । तर त्यो अनुरूपको कामले पनि द्रुतता पाएको छैन । फ्रि तिब्बतको अभियानमा तातोपानीका बासिन्दासमेत लागि परेको अडकल गर्दै आएको चीनले त्यहाँका पुराना बासिन्दालाई राख्न नहुने सर्त राखेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया