काठमाडौँ, १८ चैत । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछाडि पारिएका र असङ्गठित समुदायलाई सङ्गठित पार्ने माध्यमका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो – “आत्मविश्वास जगाउँदै ती समुदायको आर्थिक उत्थान सहकारीले मात्र गर्न सक्छ, यसैले सहकारीलाई व्यापक बनाउनुपर्छ ।”
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड(नेफ्स्कुन)द्वारा आयोजित ‘वित्तीय समावेशीकरणको लागि साकोसमा सञ्जाल व्यवस्थापन’ विषयको गोष्ठीलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी प्रवद्र्धन सरकारको प्राथमिकता क्षेत्रमा परेका कारण यो क्षेत्र हेर्न सहायक, राज्य वा मन्त्री नदिई उपप्रधानमन्त्री नै दिएको बताउनुभयो ।
विपन्न समुदायलाई आर्थिकरुपले माथि उकास्न तथा देशको आर्थिक उन्नति गर्न सरकारले निजी, सरकारी तथा सहकारी तीन खम्बे अर्थनीति लिएको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीबीच घोचपेच
प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका कारण पाको उपप्रधानमन्त्री दिएको भनाइ कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्नुभएपछि उपप्रधानमन्त्री केसीले असन्तुष्टि जनाउँदै भन्नुभयो –‘कुराले पेट भरिन्न’ । उहाँको दुःखेसो थियो – “उपप्रधानमन्त्री बनाइदिएर मात्र हुन्छ ? अधिकार कहीँ छैन ।”
“सहकारी तथा गरिबी निवारणको बोर्ड मात्र छ, गरिब जनता मन्त्रालयमा आउँछन् तर उनीहरुलाई केही दिन सकिन्न, दिने अधिकार त प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रालयसँग मात्र रहेछ,” उपप्रधानमन्त्री केसीले भन्नुभयो ।
आयोजक संस्थाका अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले सहकारी ऐन ल्याउन माग गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया